ration card big update राज्यातील रेशनकार्डधारकांसाठी महत्त्वाची सूचना: ई-केवायसीची अंतिम मुदत वाढवली, अपात्र कार्डधारकांवर कारवाई सुरू

मुंबई | एप्रिल ११, २०२५

ration card big update राज्यातील सर्व रेशनकार्डधारकांसाठी नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभागाकडून दोन महत्त्वाच्या सूचना जाहीर करण्यात आल्या आहेत.

✅ ई-केवायसीसाठी अंतिम मुदत ३० एप्रिल २०२५ पर्यंत वाढवली

यापूर्वी ३१ मार्च २०२५ ही ई-केवायसीची अंतिम मुदत होती. मात्र, अनेक लाभार्थ्यांनी अद्याप ही प्रक्रिया पूर्ण केलेली नसल्याने विभागाने आता ती ३० एप्रिल २०२५ पर्यंत वाढवली आहे. जर लाभार्थ्यांनी या मुदतीपर्यंत ई-केवायसी पूर्ण केली नाही, तर त्यांच्या रेशन कार्डावरील नावे रद्द करण्यात येतील आणि सार्वजनिक वितरण प्रणालीअंतर्गत त्यांना धान्याचा लाभ मिळणार नाही, असा स्पष्ट इशारा प्रशासनाकडून देण्यात आला आहे.

ई-केवायसी ही प्रक्रिया पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि बनावट अथवा अपात्र लाभार्थ्यांना गाळण्यासाठी अत्यावश्यक मानली जाते. नागरिकांनी जवळच्या ई-सुविधा केंद्रांमध्ये किंवा अधिकृत रेशन दुकानांमध्ये जाऊन ही प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. याशिवाय, ‘मेरा ई-केवायसी’ या मोबाईल अ‍ॅपच्या माध्यमातून घरी बसूनही ही प्रक्रिया करता येऊ शकते.

⚠️ अपात्र रेशन कार्डधारकांविरुद्ध कारवाई सुरू – ४ एप्रिलपासून मोहीम सुरू

राज्यात ४ एप्रिलपासून अपात्र रेशन कार्ड धारकांविरोधात कारवाईची विशेष मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. शासनाने जारी केलेल्या नवीन जीआरनुसार, ज्या लाभार्थ्यांकडे अपात्र किंवा बनावट शिधापत्रिका आहेत, अशांची कार्डे रद्द केली जाणार आहेत. यामध्ये दुबार कार्ड धारक, मयत लाभार्थी, स्थलांतरित किंवा उच्च उत्पन्न गटातील व्यक्ती यांचा समावेश असेल.

प्रत्येक वर्षी १ एप्रिल ते ३१ मे दरम्यान शिधापत्रिकांची तपासणी करण्यात येईल. उत्पन्न एक लाख रुपयांपेक्षा अधिक असलेल्या शासकीय/निमशासकीय कर्मचाऱ्यांची शिधापत्रिका तात्काळ रद्द करण्यात येईल.

तपासणीसाठी रेशन कार्डधारकांना फॉर्म भरून स्थानिक रेशन दुकानात सादर करावा लागेल. यासोबत राहण्याचा पुरावा (उदा. भाडेकरार, वीज बिल, आधार कार्ड) देखील जोडणे बंधनकारक आहे. (प्रत्येक लाभार्थ्यांसाठी अनिवार्य)

📢 जनजागृतीसाठी विशेष मोहीम ration card big update

या पार्श्वभूमीवर नागरी पुरवठा विभागाकडून जनजागृतीसाठी विशेष मोहिम राबवण्यात येत असून, स्थानिक रेशन दुकानदारांमार्फत वेळोवेळी नागरिकांना माहिती दिली जात आहे.