ativrushti nuksan bharpai जालना जिल्ह्यात ५० कोटींचा अनुदान घोटाळा उघड – सरकारला हादरा

ativrushti nuksan bharpai तलाठी आणि ग्रामसेवकांनी शेतकऱ्यांचे अनुदान लाटले

जालना जिल्ह्यात तब्बल ५० कोटी रुपयांचा अनुदान घोटाळा उघडकीस आल्याने एकच खळबळ माजली आहे. अतिवृष्टी आणि गारपिटीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मिळणारे अनुदानच स्थानिक प्रशासनातील काही तलाठी आणि ग्रामसेवकांनी लाटल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.

कुंपणानेच शेत खाल्ले – लॉगिन-पासवर्डचा गैरवापर

या घोटाळ्यात धक्कादायक बाब म्हणजे तहसीलदारांचे लॉगिन आणि पासवर्ड वापरून हा संपूर्ण प्रकार पार पाडण्यात आला. एका शेतकऱ्याच्या नावावर वेगवेगळे पीके (V.K.) नंबर तयार करून अनुदानाची रक्कम उचलण्यात आली.

घोटाळ्याचा आकडा आणखी वाढण्याची शक्यता

या प्रकरणात आतापर्यंत अंबड आणि घनसावंगी तालुक्यातील ८० गावांची तपासणी पूर्ण झाली असून, इतर गावांची तपासणी सुरू आहे. त्यामुळे घोटाळ्याचा आकडा ५० कोटींपेक्षा जास्त होण्याची शक्यता अधिकाऱ्यांनी वर्तवली आहे.

हे पण वाचा:

राज्यात पावसाचा जोर वाढणार, १ जुलैला विदर्भ आणि कोकणात मुसळधार पावसाचा इशारा (Maharashtra Rain Alert)

डुप्लिकेशन आणि बोगस यादींचा वापर

या घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांकडून तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने प्राथमिक चौकशी केली. चौकशीत काही ठिकाणी पीक यादींचे डुप्लिकेशन झाल्याचे तर काही ठिकाणी बोगस यादी जोडून अनुदान उचलण्यात आल्याचे समोर आले आहे.

त्रिस्तरीय समितीकडून चौकशी सुरू

या गंभीर प्रकरणाच्या चौकशीसाठी जिल्हाधिकारी महोदयांनी जानेवारी महिन्यात त्रिस्तरीय समिती नेमली. या समितीत सहायक जिल्हाधिकारी पुलकित सिंग, एजीएस डेप्युटी कलेक्टर मनीष दांडगे, आणि नायब तहसीलदार लोनत मॅडम यांचा समावेश आहे. समितीची चौकशी सध्या वेगात सुरू आहे.

शेतकऱ्यांची फसवणूक – दोषींवर कडक कारवाईची मागणी

या प्रकरणामुळे सामान्य शेतकरी पुन्हा एकदा फसवला गेला आहे. अनुदानाच्या नावाखाली त्यांना मदतीऐवजी प्रशासनातील भ्रष्ट यंत्रणेच्या लालसेचा फटका बसला आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील दोषींवर कडक कायदेशीर कारवाई करण्याची जोरदार मागणी होत आहे.

हे पण वाचा:

पावसाळी अधिवेशन २०२५: शेतकऱ्यांच्या पदरी घोर निराशा; कर्जमाफीच्या घोषणेऐवजी कृषी विभागाला केवळ २२९ कोटींची तरतूद Maharashtra karj mafi Yojana