राज्यातील शेतकऱ्यांनी अतिवृष्टीमुळे पिकांच्या नुकसानीसाठी पीक विमा क्लेम दाखल केला आहे, मात्र अद्याप पीक विमा कंपनीकडून सर्वेक्षण करण्यात आलेले नाही. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये पीक विमा मिळेल का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
अतिवृष्टी आणि पूरपरिस्थितीमुळे शेतीचे नुकसान
ऑगस्ट-सप्टेंबर महिन्यांत राज्याच्या बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टी आणि पूरपरिस्थिती निर्माण झाली. या प्रचंड पावसामुळे तूर, कापूस, सोयाबीन, बाजरी, मका यांसारख्या विविध पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. काही भागांमध्ये सततच्या पावसामुळे पिके पिवळी पडली आहेत, ज्यामुळे शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात पीक विमा क्लेम दाखल केले आहेत.
अधिसूचना आणि शेतकऱ्यांचे वैयक्तिक क्लेम
अनेक महसूल मंडळांमध्ये पिकांच्या नुकसानीसाठी अधिसूचना काढायला सुरुवात झाली आहे. मात्र, काही ठिकाणी पिकाचे नुकसान कमी असल्यामुळे, त्या पिकांसाठी मोठ्या प्रमाणात क्लेम दाखल करण्यात आले नाहीत. यामुळे शेतकऱ्यांचे वैयक्तिक क्लेम काय होणार, हा एक मोठा प्रश्न आहे.
हे पण वाचा:
शिधापत्रिका धारकांसाठी महत्त्वाची सूचना: केवायसी प्रक्रिया 31 ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण करा ration card big update
2023 मधील अनुभव आणि यावर्षीची परिस्थिती
2023 मध्ये पीक विमा कंपनीने दाखल केलेल्या क्लेमचे सर्वेक्षण न करता सरसकट क्लेम बाद करण्यात आले होते. परंतु यावर्षीची परिस्थिती वेगळी आहे, कारण राज्याच्या बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टीमुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. तरीही, शेतकऱ्यांनी क्लेम दाखल केल्यानंतर जवळजवळ 15 दिवस उलटले असूनही पीक विमा कंपनीच्या प्रतिनिधींनी सर्वेक्षण केलेले नाही.
शेतकऱ्यांची चिंता वाढली
अतिवृष्टीमुळे नुकसानग्रस्त शेतकरी आशेवर वाट पाहत आहेत, मात्र क्लेमच्या सर्वेक्षणाच्या दिरंगाईमुळे शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे. यावर्षी तरी पीक विमा मिळावा, अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे.
शेतकऱ्यांच्या मनात पीक विम्याबाबत संदिग्धता, सर्वेक्षणाअभावी अनुदान मिळणार का?
राज्यातील शेतकऱ्यांच्या मनात पीक विमा कंपन्यांच्या सर्वेक्षणाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. जर कंपन्यांनी सर्वेक्षणच केले नाही, तर पीक विम्याचा लाभ मिळणार का, हा शेतकऱ्यांचा मोठा प्रश्न आहे. अधिसूचना निघाली नाही आणि सर्वेक्षणही झाले नाही, तर शेतकऱ्यांचे नुकसान भरपाईचे क्लेम काय होणार, ही चिंता सर्वत्र पसरली आहे.
जिल्हास्तरीय पीक विमा समितीकडून स्पष्ट निर्देश आवश्यक
कृषी विभागाने जिल्हास्तरीय पीक विमा समित्यांच्या माध्यमातून पीक विमा कंपन्यांना तातडीने सर्वेक्षण करण्याचे स्पष्ट निर्देश द्यावेत, अशी मागणी आहे. कंपन्यांना पूर्वसूचना देऊन हे स्पष्ट केले पाहिजे की जर सर्वेक्षण केले नाही, तर भविष्यात कोणताही आक्षेप घेण्याचा अधिकार त्यांच्याकडे राहणार नाही.
हिंगोलीत सोयाबीनसाठी अधिसूचना, परंतु उर्वरित पिकांचे काय?
हिंगोली जिल्ह्यात सोयाबीन पिकासाठी आधीच अधिसूचना निघाली आहे. मात्र, तूर, कापूस, बाजरी आणि इतर पिकांसाठी पीक विम्याचे क्लेम दाखल करण्यात आले आहेत. जवळपास 4.72 लाख शेतकऱ्यांनी पीक विमा भरला असून, त्यापैकी सुमारे 4.5 लाख शेतकऱ्यांनी नुकसानीसाठी क्लेम दाखल केले आहेत.
जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देश आणि सर्वेक्षणाची अपेक्षा
हिंगोलीचे जिल्हाधिकारी अभिनव गोयल यांनी पीक विमा कंपनीला 30% क्षेत्राचे रँडम सर्वेक्षण करून शेतकऱ्यांचे क्लेम निश्चित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यावर्षी अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई लवकरात लवकर शेतकऱ्यांना मिळावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी वाशिम, यवतमाळ आणि अमरावतीसह अनेक जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांना पीक विमा क्लेमच्या बाबतीत अन्याय सहन करावा लागला होता.
पीक विमा सर्वेक्षणासाठी तातडीचे निर्देश गरजेचे, शेतकऱ्यांची प्रतीक्षा वाढली
राज्यातील शेतकऱ्यांच्या पीक विमा क्लेमसाठी तातडीने सर्वेक्षण होण्याची गरज असून, जिल्हास्तरीय पीक विमा तक्रार निवारण समित्यांनी कंपन्यांना स्पष्ट निर्देश देणे आवश्यक आहे. कृषिमंत्र्यांनी यापूर्वीच आदेश दिले आहेत की प्रत्येक शेतकऱ्याचे सर्वेक्षण शक्य नसल्यास, रॅन्डम पद्धतीने सर्वेक्षण करून नुकसान भरपाई निश्चित करणे गरजेचे आहे.
शेतकऱ्यांचे 72 तासात क्लेम, मात्र सर्वेक्षणासाठी महिन्यांचा कालावधी
शेतकऱ्यांना पीक विमा क्लेम दाखल करण्यासाठी 72 तासांची मुदत असते, जी ते काटेकोरपणे पाळतात. मात्र, सर्वेक्षण आणि नुकसान भरपाई निश्चित करण्यासाठी कंपन्या 15 ते 20 दिवस, कधी कधी तीन ते चार महिने, तर काही वेळा वर्ष उलटतात. यामुळे शेतकऱ्यांची प्रतीक्षा वाढत चालली आहे आणि या प्रक्रियेत दिरंगाई टाळणे गरजेचे आहे.
हिंगोली जिल्हाधिकाऱ्यांचे महत्त्वाचे निर्देश
हिंगोली जिल्हाधिकारी कार्यालयाने पीक विमा कंपन्यांना तातडीने 30% क्षेत्राचे रँडम सर्वेक्षण करून शेतकऱ्यांचे क्लेम निश्चित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. हे निर्देश सर्व जिल्हास्तरीय पीक विमा समित्यांमार्फत सर्वत्र दिले जाण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांची प्रतीक्षा संपेल.
गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी तातडीने सर्वेक्षण आवश्यक
शेतकऱ्यांच्या अनुभवात, 15-20 दिवसांनंतर शेतामध्ये काहीच राहणार नाही आणि नंतर केलेले सर्वेक्षण चुकीची आकडेवारी दाखवते, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना नुकसान सोसावे लागते. यासाठी पीक विमा कंपन्यांना तातडीने सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश दिले जाणे अत्यावश्यक आहे, अन्यथा शेतकऱ्यांचे क्लेम आणि नुकसान भरपाई प्रक्रियेत पुन्हा अन्याय होईल.
शासकीय माहिती आणि योजना WhatsApp ग्रुप⚡जॉईन करा!