soybean rate 2024 गेल्या काही दिवसांत सोयाबीन दरात सुधारणा दिसून आली असून, त्यामागील कारणे विविध घटकांशी संबंधित आहेत. सध्या सोयाबीनला क्विंटलमागे 200 ते 300 रुपयांची वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळत आहे.
मध्यप्रदेश आणि महाराष्ट्रातील आंदोलनांमुळे दरवाढीचा प्रभाव
मागील काही वर्षांपासून सोयाबीन उत्पादक शेतकरी कमी दरांमुळे नाराज होते, याचे पडसाद संपूर्ण देशभरात दिसून आले. मध्यप्रदेशमध्ये, जिथे सोयाबीनचा देशातील 50 टक्के उत्पादन होतं, शेतकऱ्यांनी सोयाबीनच्या हमीभावाला सहा हजार रुपये करण्याची मागणी केली होती. महाराष्ट्रातही रविकांत तुपकर यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांनी आंदोलन छेडले होते, ज्यावर शासनाने हस्तक्षेप करून शेतकऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले.
आयात शुल्क वाढ आणि आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा परिणाम
गेल्या वर्षी देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील अस्थिरतेमुळे शेतमालाच्या किमती घसरल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले होते. या स्थितीत सुधारणा करण्यासाठी केंद्र शासनाने पाम तेल आणि सूर्यफूल तेलावर आयात शुल्क 27.5 टक्क्यांनी वाढवले आहे. आयात शुल्क वाढीमुळे देशांतर्गत सोयाबीन बाजाराला चालना मिळाली असून, याचा परिणाम म्हणून सोयाबीन दरात सुधारणा होत आहे.
महाराष्ट्र शासनाची भावांतर योजना
महाराष्ट्र राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सोयाबीन आणि कापूस पिकांसाठी भावांतर योजनेअंतर्गत हेक्टरी 5 हजार रुपयांचे अनुदान देण्याची घोषणा केली आहे. ही योजना दोन हेक्टरपर्यंत मर्यादित असून, शेतकऱ्यांना या योजनेंतर्गत 10 हजार रुपये पर्यंत मदत मिळू शकते. तथापि, शेतकऱ्यांच्या स्थितीत सुधारणा होण्यासाठी केंद्र शासनाच्या हस्तक्षेपाचा मुख्य वाटा असल्याचे मानले जात आहे.
सोयाबीन दरात पुढील वाढीची शक्यता
आयात शुल्क आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील स्थिती पाहता, सोयाबीन दरात आणखी सुधारणा होण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांनी या बदलांवर लक्ष ठेवत आवश्यक पावले उचलावीत.
आयात शुल्कातील बदलामुळे सोयाबीन दरात सुधारणा
सध्या सोयाबीन दरात सुधारणा दिसून येत असली तरी याआधीच्या काही महिन्यांत सोयाबीनचे दर मोठ्या प्रमाणात घसरले होते. याचे प्रमुख कारण म्हणजे सरकारने आयात शुल्क कमी केल्यामुळे परदेशातून मोठ्या प्रमाणात तेल आयात होणे. यामुळे देशांतर्गत बाजारात सोयाबीन आणि इतर तेलबियांचे दर नरमले होते.
पूर्वीचे आयात शुल्क आणि आंतरराष्ट्रीय बाजाराचा प्रभाव
यापूर्वी, कच्च्या पाम तेल, सोयातील, आणि सूर्यफूल तेलावर फक्त 5.5% आयात शुल्क आकारले जात होते, तर रिफाइंड तेलावर 13.75% शुल्क होते. आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती कमी असल्यामुळे देशात आयात मोठ्या प्रमाणात वाढली, ज्यामुळे सोयाबीनचे दर कमी झाले. यामुळे देशांतर्गत शेतकऱ्यांना मोठे नुकसान सहन करावे लागले.
शेतकरी आंदोलने आणि केंद्र सरकारचा हस्तक्षेप
देशातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे सरकारने आयात शुल्क वाढवण्याचा निर्णय घेतला. सध्या कच्च्या पाम तेल, सोयातील आणि सूर्यफूल तेलावर 27.5% आयात शुल्क आकारले जात आहे. यामुळे आयात कमी होऊन देशांतर्गत बाजारात तेलबियांचे दर सुधारले आहेत. सोयाबीन दरात मागील काही दिवसांपासून 200 ते 300 रुपयांची वाढ झाल्याचे दिसत आहे.
सोयाबीन बाजार सुधारण्यामागील मुख्य कारणे
सोयाबीन दर हे मुख्यतः दोन घटकांवर अवलंबून असतात: सोयातेल आणि सोयापेंड. केंद्र सरकारने तेलाच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आयात शुल्क कमी केले होते, ज्यामुळे देशात विक्रमी प्रमाणात तेलाची आयात झाली. परिणामी, सोयाबीन दर घसरले. मात्र, शेतकऱ्यांच्या दबावामुळे सरकारने आयात शुल्क वाढवले, ज्यामुळे सध्या सोयाबीन बाजारात सुधारणा दिसून येत आहे.
हे पण वाचा:
राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी आजच्या 15 ठळक बातम्या
शेतकऱ्यांना मिळालेला दिलासा
आयात शुल्क वाढवल्यामुळे देशांतर्गत बाजारात सोयाबीनचे दर सुधारले असून शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळत आहे. सोयाबीन दरात झालेली सुधारणा शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीला थोडासा आधार देणारी ठरली आहे.
आगामी हंगामात सोयाबीन दर सुधारण्याची शक्यता: उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा विश्वास
राज्यात सध्या सोयाबीनचा दर 4,500 रुपये प्रति क्विंटलच्या आसपास आहे, तर केंद्र सरकारने हमीभाव 4892 रुपये ठरवला आहे. मात्र, सध्या सोयाबीन हमीभावापेक्षा कमी दराने विकला जात आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विश्वास व्यक्त केला आहे की आगामी काळात सोयाबीन दरात सुधारणा होईल आणि सोयाबीन हमीभावापेक्षा जास्त किमतीने विकले जाईल.
आंतरराष्ट्रीय बाजारातील वाढती स्पर्धा
जागतिक पातळीवर सोयाबीन उत्पादन आणि गाळप मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे, ज्यामुळे पुरवठा वाढत आहे. याचा थेट परिणाम देशातील सोयाबीन दरावर दिसून येत आहे. सोयातेल आणि सोयापेंड आंतरराष्ट्रीय उत्पादन क्षमता वाढल्यामुळे भारतीय शेतकऱ्यांना स्पर्धेचा सामना करावा लागत आहे.
भारतीय सोयाबीन उत्पादकतेचे आव्हान
भारताची सोयाबीन उत्पादकता 10.51 क्विंटल प्रति हेक्टर आहे, तर जागतिक सरासरी 26.7 क्विंटल प्रति हेक्टर आहे. यामुळे भारत जागतिक पातळीवर उत्पादनात मागे आहे. या स्थितीत सुधारणा करण्यासाठी सरकारला हमीभाव वाढवण्यासोबतच उत्पादकता वाढवण्याच्या दिशेने मोठी पावले उचलावी लागणार आहेत.
शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळवण्यासाठी शासनाची योजना
शासनाने हमीभाव सुनिश्चित करण्यासाठी आणि उत्पादकता वाढवण्यासाठी विविध योजना राबवण्याची गरज आहे. सोयाबीनच्या दरात सुधारणा होण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय बाजारातील परिस्थितीवरही लक्ष ठेवावे लागणार आहे.
सरकारकडून तीन महिन्यात हमीभावाने सोयाबीन खरेदी, शेतकऱ्यांमध्ये मतभेद
सरकारने तीन महिन्यांच्या आत (90 दिवस) सोयाबीन हमीभावाने खरेदी करण्याची घोषणा केली आहे, परंतु यावर शेतकऱ्यांमध्ये मतभेद निर्माण झाले आहेत. काही शेतकऱ्यांच्या मते, सरकारकडून खरेदी प्रक्रियेत अडचणी येऊ शकतात. सोयाबीनमधील ओलावा आणि 90 दिवसाच्या परिस्थितीमुळे ओलाव्यासह हवा क्विंटलमध्ये कडता (वजनातील घट) वाढण्याची शक्यता आहे, ज्याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर होईल.
व्यापाऱ्यांना सोयाबीन विकण्याचा शेतकऱ्यांचा कल
शेतकऱ्यांचे असेही मत आहे की, सरकारकडून विलंब झाल्यास आणि पैसे मिळण्यास उशीर होत असल्यास, शेतकरी व्यापाऱ्यांना सोयाबीन विकणे पसंत करतील. व्यापाऱ्यांकडून तात्काळ पैसे मिळण्याची सुविधा असल्यामुळे शेतकऱ्यांना हा मार्ग सोपा वाटतो. यामुळे, शेतकऱ्यांचा सरकारकडून खरेदी प्रक्रियेवर अवलंबून राहणे कठीण ठरू शकते.
पुढील काळात स्पष्टता अपेक्षित
सरकारने जाहीर केलेल्या तीन महिन्यांच्या खरेदी प्रक्रियेबाबत अधिक तपशील पुढील काळात स्पष्ट होतील. शेतकरी आणि व्यापारी यांच्यातील हा मतभेद सरकारला सोडवावा लागेल, अन्यथा शेतकऱ्यांच्या हिताचा प्रश्न अनुत्तरित राहण्याची शक्यता आहे.
शासकीय माहिती आणि योजना WhatsApp ग्रुप⚡जॉईन करा!