राज्यातील ‘एक रुपयातील पीक विमा योजना’ बंद; सुधारित पीक विमा योजना लागू – शेतकऱ्यांना यापुढे हप्ता भरावा लागणार new pik Vima update 2005 -

new pik Vima update 2005 सुधारित योजनेसाठी 9 मे 2025 रोजी शासन निर्णय जाहीर

राज्यातील सर्वसामान्य शेतकऱ्यांसाठी लागू असलेली ‘एक रुपयातील पीक विमा योजना’ अखेर बंद करण्यात आली असून, त्याऐवजी ‘सुधारित पीक विमा योजना’ लागू करण्याचा निर्णय 29 एप्रिल 2025 रोजी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी 9 मे 2025 रोजी अधिकृत शासन निर्णय (जीआर) निर्गमित करण्यात आला असून, आगामी खरीप 2025 पासून रब्बी 2025-26 हंगामासाठी ही सुधारित योजना राबवली जाणार आहे.

शेतकऱ्यांना आता हप्ता भरावा लागणार

पूर्वी केवळ एका रुपयाच्या नोंदणीद्वारे विमा संरक्षण मिळवता येत होते. मात्र आता योजनेच्या सुधारित स्वरूपानुसार शेतकऱ्यांना खालीलप्रमाणे ठराविक टक्केवारीने विमा हप्ता भरावा लागणार आहे:

खरीप पिकांसाठी – 2 टक्के
रब्बी पिकांसाठी – 1.5 टक्के
नगदी पिकांसाठी – 5 टक्के

उर्वरित हप्ता केंद्र आणि राज्य शासनाच्या माध्यमातून भरला जाईल. हप्ता भरल्यानंतरच संबंधित शेतकऱ्याला विमा संरक्षण मिळणार आहे.

बीड मॉडेल अर्थात कप अँड कॅप पद्धत कायम

सुधारित पीक विमा योजना ही यंदाही बीड पॅटर्न (कप अँड कॅप मॉडेल) याच तत्वावर राबवण्यात येणार आहे. 2023 ते 2026 या कालावधीसाठी या मॉडेलला मंजुरी देण्यात आलेली असून, त्याअंतर्गत:

जर शेतकऱ्यांचे नुकसान 80 टक्क्यांपेक्षा कमी असेल, तर विमा कंपनीला 20 टक्के अंमलबजावणी खर्च दिला जातो आणि उर्वरित रक्कम शासनाला परत दिली जाते.
जर नुकसान 100 टक्क्यांपेक्षा अधिक, म्हणजे 110 टक्क्यांपर्यंत गेले, तर विमा कंपनीकडून 110 टक्क्यांपर्यंत नुकसान भरपाई दिली जाते आणि त्यावरील रक्कम राज्य शासन भरते.

हा मॉडेल यावर्षीही तसाच लागू राहणार असून, यामध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.

नोंदणी व सहभागाची प्रक्रिया

शेतकरी पुढीलप्रमाणे आपली नोंदणी करून सहभाग नोंदवू शकतात:

केंद्र शासनाच्या अधिकृत पीक विमा पोर्टलवरून
सामायिक सेवा केंद्र (CSC)
बँक शाखा
अधिकृत प्रतिनिधीमार्फत किंवा स्वहस्ते

नोंदणीसाठी संबंधित हप्ता भरणे अनिवार्य आहे. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी याच मार्गांचा वापर करून सहभाग नोंदवावा लागेल.

नैसर्गिक आपत्तींसाठी संरक्षण कायम

या योजनेअंतर्गत पीक पेरणीपासून काढणीपर्यंत होणाऱ्या कोणत्याही नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी विमा संरक्षण मिळणार आहे. यात गारपीट, वादळ, चक्रीवादळ, अतिवृष्टी, दुष्काळ, पावसातील खंड, पूर, जलमय स्थिती, वीज कोसळणे, नैसर्गिक आग, भूस्खलन, कीड-रोग यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे.

नुकसान भरपाईची नवी गणना पद्धत

2022 मध्ये धाराशिव जिल्ह्यात विरोधाला सामोरे गेलेल्या ‘50-50 भारांकन पद्धती’नुसारच योजनेत नुकसान भरपाई ठरवली जाणार आहे:

50 टक्के उत्पादन तंत्रज्ञानावर आधारित (उदा. सॅटेलाईट डेटा)
50 टक्के प्रत्यक्ष पीक कापणी प्रयोगावर आधारित

हे प्रमाण वापरून नुकसान भरपाई निश्चित केली जाणार आहे आणि केंद्र शासनाच्या वेळोवेळी मिळणाऱ्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार ती देण्यात येईल.

निविदा प्रक्रिया आणि अंमलबजावणी

या योजनेअंतर्गत नवीन विमा कंपन्यांची निवड करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे. कंपन्यांकडून हप्त्यांचे दर मागवले जातील. त्यानंतर राज्यस्तरीय पीक विमा समन्वय समितीच्या मान्यतेनंतर योजना राबवण्यात येईल. कोणत्या कंपनीला कोणत्या जिल्ह्यात जबाबदारी दिली जाईल, यासाठीचा स्वतंत्र शासन निर्णय जून 2025 मध्ये येण्याची शक्यता आहे.

प्रारंभी 50 टक्के हप्ता विमा कंपन्यांना

2024-25 या वर्षासाठी आधीच शेतकऱ्यांकडून भरले गेलेले हप्ते आणि शासनाकडून मंजूर निधी याच्या आधारे सुरुवातीला विमा कंपन्यांना 50 टक्के रक्कम अदा करून ही योजना सुरू करण्यात येईल.

निष्कर्ष

‘एक रुपयातील पीक विमा योजना’ जरी बंद झाली असली, तरी ‘सुधारित पीक विमा योजना’मधून शेतकऱ्यांना पूर्वीइतकेच, किंवा अधिक व्यापक स्वरूपाचे संरक्षण मिळणार आहे. मात्र, आता सहभागी होण्यासाठी ठराविक हप्ता भरणे आवश्यक आहे. ट्रिगर मॅकॅनिझम, अटी व सविस्तर मार्गदर्शक सूचना लवकरच स्वतंत्र जीआरद्वारे प्रसिद्ध होतील.