Maharashtra karj mafi Yojana: महाराष्ट्र पावसाळी अधिवेशन २०२५ (Maharashtra Monsoon Session 2025) मध्ये ५७,५०९ कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर, मात्र कर्जमाफीसह (Karjmafi) इतर योजनांची वाट पाहणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली; कृषी विभागासाठी अत्यल्प निधी.
पावसाळी अधिवेशन आणि शेतकऱ्यांच्या वाढलेल्या अपेक्षा
५७,५०९ कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर; पण शेतकऱ्यांसाठी काय?
इतर विभागांवर निधीची उधळपट्टी, कृषी विभाग मात्र दुर्लक्षित
कृषी विभागासाठी केवळ २२९.१७ कोटींची तरतूद; शेतकऱ्यांचा मोठा अपेक्षाभंग
कर्जमाफी आणि मोठ्या योजनांची शक्यता पूर्णपणे मावळली
मुंबई (Mumbai), २०२५:
राज्याचे २०२५ चे पावसाळी अधिवेशन सुरू होताच, राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांच्या नजरा विधानभवनाकडे लागल्या होत्या. कर्जमाफी, नमो शेतकरी योजनेचे (Namo Shetkari Yojana) थकीत हप्ते आणि कृषी समृद्धी योजनेसारख्या (Krishi Samruddhi Yojana) मोठ्या घोषणांची अपेक्षा असताना, सरकारच्या पुरवणी मागण्यांनी शेतकऱ्यांच्या पदरी घोर निराशा टाकली आहे. राज्याचे वित्तमंत्री अजित पवार यांनी तब्बल ५७,५०९ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या, मात्र यामध्ये शेतकऱ्यांचा कणा असलेल्या कृषी विभागासाठी केवळ २२९.१७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याने शेतकऱ्यांच्या सर्व आशा मावळल्या आहेत.
पावसाळी अधिवेशन आणि शेतकऱ्यांच्या वाढलेल्या अपेक्षा
गेल्या काही काळापासून राज्यातील शेतकरी विविध संकटांचा सामना करत आहेत. त्यामुळे, पावसाळी अधिवेशनादरम्यान सरकार शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देईल, अशी दाट शक्यता वर्तवली जात होती. विशेषतः संपूर्ण कर्जमाफीच्या घोषणेची शेतकरी आतुरतेने वाट पाहत होते. यासोबतच, नमो शेतकरी महासन्मान निधीचे बाकी असलेले हप्ते, नव्याने जाहीर झालेली कृषी समृद्धी योजना आणि इतर कृषी योजनांसाठी मोठ्या निधीची तरतूद केली जाईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, सरकारने सादर केलेल्या आकडेवारीने या सर्व अपेक्षांवर पाणी फेरले आहे.
५७,५०९ कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर; पण शेतकऱ्यांसाठी काय?
वित्तमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत जून २०२५ च्या वित्तीय वर्षासाठी एकूण ५७,५०९.७९ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. या मागण्यांमध्ये विविध विभागांसाठी मोठ्या रकमांची तरतूद करण्यात आली आहे.
यापैकी:
अनिवार्य मागण्या: १९,१८३.८५ कोटी रुपये
कार्यक्रमार्गंतर्गत मागण्या: ३४,६६१.३४ कोटी रुपये
केंद्र पुरस्कृत योजना (अर्थसहाय्य): ३,६६४.५२ कोटी रुपये
एवढ्या मोठ्या रकमांच्या मागण्या सादर होत असताना, शेतकऱ्यांच्या नजरा कृषी विभागासाठीच्या तरतुदीकडे होत्या.
इतर विभागांवर निधीची उधळपट्टी, कृषी विभाग मात्र दुर्लक्षित
शासनाने सादर केलेल्या पुरवणी मागण्यांमध्ये इतर विभागांवर निधीची अक्षरशः उधळण केल्याचे दिसते. उदाहरणार्थ:
नगर विकास विभाग: १५,४६५.१३ कोटी रुपये
सार्वजनिक बांधकाम विभाग: १०,६८८.४९ कोटी रुपये
ग्राम विकास विभाग: ४,७३३.११ कोटी रुपये
महिला व बाल विकास विभाग: २,६६५.७६ कोटी रुपये
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग: २,८३५.०२ कोटी रुपये
या व्यतिरिक्त, एमएमआरडीए, एमएसआरडीसी, कुंभमेळा, विविध शिष्यवृत्ती योजना आणि महामार्ग प्रकल्पांसाठी हजारो कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
कृषी विभागासाठी केवळ २२९.१७ कोटींची तरतूद; शेतकऱ्यांचा मोठा अपेक्षाभंग
एकीकडे इतर विभागांसाठी हजारो कोटींची तरतूद होत असताना, राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा मुख्य आधार असलेल्या कृषी व पदुम विभागासाठी (Agriculture Department) केवळ २२९.१७ कोटी रुपयांची अत्यल्प तरतूद करण्यात आली आहे. ही रक्कम एकूण पुरवणी मागण्यांच्या तुलनेत नगण्य असून, यातून शेतकऱ्यांसाठी कोणतीही मोठी दिलासादायक योजना राबवणे शक्य नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. या अत्यल्प तरतुदीमुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आणि संतापाची भावना आहे.
कर्जमाफी आणि मोठ्या योजनांची शक्यता पूर्णपणे मावळली
कृषी विभागासाठीच्या या नाममात्र तरतुदीमुळे, शेतकरी ज्या कर्जमाफीची आतुरतेने वाट पाहत होते, ती मिळण्याची शक्यता आता पूर्णपणे मावळली आहे. एवढ्या कमी निधीत सरकार कोणतीही मोठी योजना जाहीर करू शकत नाही. त्यामुळे, अधिवेशनात केवळ पोकळ घोषणा केल्या जातील, पण त्यासाठी आर्थिक पाठबळ नसेल, हेच यातून सिद्ध होत आहे. एकंदरीत, या पावसाळी अधिवेशनाने शेतकऱ्यांच्या जखमांवर मीठ चोळण्याचे काम केले असून, त्यांच्या सर्व आशा धुळीस मिळाल्या आहेत. आता केवळ तोंडी घोषणांशिवाय शेतकऱ्यांच्या हाती काहीही लागणार नाही, असेच चित्र दिसत आहे.
शासकीय माहिती आणि योजना WhatsApp ग्रुप⚡जॉईन करा!