farmer ID शेतकऱ्यांसाठी केंद्र शासनाचा मोठा निर्णय
शेतकऱ्यांना विविध योजना पारदर्शक आणि जलद पद्धतीने उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘ऍग्रीस्टॅक’ (Agristack) प्रकल्प सुरू केला आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत ‘फार्मर युनिक आयडी’ (Farmer Unique ID) किंवा ‘शेतकरी ओळख क्रमांक’ तयार करण्यात येत आहे. हे ओळखपत्र म्हणजेच ‘फार्मर आयडी’ आता देशभरातील शेतकऱ्यांसाठी अत्यावश्यक बनले आहे.
15 एप्रिल 2025 पासून फार्मर आयडीशिवाय कोणतीही योजना मिळणार नाही
11 एप्रिल 2025 रोजी कृषी विभागाने अधिकृत शासन निर्णय निर्गमित केला, ज्यामध्ये स्पष्टपणे नमूद आहे की 15 एप्रिल 2025 पासून शेतकऱ्यांना कोणत्याही कृषी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी फार्मर आयडी असणे बंधनकारक असेल.
यामध्ये पीएम किसान योजना, पीक विमा योजना, नमो शेतकरी सन्मान योजना, खत-सबसिडी योजना, ट्रॅक्टर अनुदान योजना अशा सर्व शासकीय योजनांचा समावेश आहे.
मुदत वाढूनही शेतकऱ्यांची नोंदणी कमी
फार्मर आयडीसाठी सुरुवातीला 31 जानेवारी 2025 ही अंतिम तारीख निश्चित करण्यात आली होती. मात्र नोंदणीचा प्रतिसाद कमी मिळाल्यामुळे ती मुदत वाढवून 28 फेब्रुवारी, नंतर 31 मार्च आणि शेवटी 10 एप्रिलपर्यंत मुदत देण्यात आली. तरीही अनेक शेतकऱ्यांनी नोंदणी केलेली नव्हती. त्यामुळे आता शासनाने कठोर निर्णय घेत फार्मर आयडी अनिवार्य केला आहे.
कार्ड नसेल तरी नंबर मिळाल्यावर योजना मिळू शकतात
ज्यांनी नोंदणी केली आहे पण कार्ड मिळालेले नाही, त्यांना काळजी करण्याची गरज नाही. नोंदणीनंतर 15 दिवसांच्या आत एक युनिक आयडी क्रमांक दिला जातो, तोच ‘फार्मर आयडी’ मानला जातो. त्याच नंबरच्या आधारे योजना लागू होतात. कार्ड डाउनलोड करणे सध्या अनिवार्य नाही.
शेतकरी आयडी कुठे आणि कसे मिळवायचा?
शेतकरी आपली नोंदणी दोन मार्गांनी करू शकतात:
- CSC केंद्रावर जाऊन प्रत्यक्ष नोंदणी
- स्वतःच्या मोबाईलवर ऑनलाईन पोर्टलद्वारे नोंदणी
नोंदणी कशी करावी, यासाठी कृषी विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर मार्गदर्शक व्हिडिओ आणि सूचना दिल्या आहेत.
शेतकऱ्यांसाठी फार्मर आयडी म्हणजे आधार कार्डसारखी ओळख
सोप्या भाषेत सांगायचं झालं तर, फार्मर आयडी म्हणजे शेतकऱ्यांसाठी ‘आधार कार्ड’सारखं ओळखपत्र आहे. हे क्रमांक शेतकऱ्यांच्या नावावर असलेली जमीन, पीक, वय, योजना लाभ, मोबाईल नंबर अशा अनेक माहितीशी लिंक असते. त्यामुळे योजनेच्या लाभासाठी लागणाऱ्या प्रक्रिया अधिक जलद आणि पारदर्शक होतील.