खरीप हंगाम २०२५ साठी (Kharif Season 2025) ई-पीक पाहणीला (e-Pik Pahani 2025) गती देण्यासाठी शासनाचे मोठे पाऊल; सहायकांच्या मानधनात दुप्पट वाढ करून एकल पिकासाठी १० रुपये आणि मिश्र पिकांसाठी १२ रुपये प्रति प्लॉट निश्चित.
खरीप हंगाम २०२५ पूर्वी ई-पीक पाहणीसाठी शासनाची नवी रणनीती
काय आहे ‘अ‍ॅग्रीस्टॅक’ आणि ‘डिजिटल क्रॉप सर्व्हे’ योजना?
ई-पीक पाहणी सहायकांच्या मानधनात ऐतिहासिक वाढ
एकल आणि मिश्र पिकांसाठी आता मिळणार वेगवेगळे दर
या निर्णयामुळे शेतकरी आणि शासनाला काय फायदा होणार?
शासन निर्णय (GR) कुठे पाहता येईल?
मुंबई (Mumbai), २७ जून २०२५:
राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या ई-पीक पाहणी (e-Pik Pahani) प्रक्रियेला गती देण्यासाठी आणि ती १००% अचूक करण्यासाठी राज्य शासनाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. खरीप हंगाम २०२५ च्या पार्श्वभूमीवर, ई-पीक पाहणी करणाऱ्या सहायकांच्या मानधनात (Remuneration) दुप्पट वाढ करण्याचा निर्णय २७ जून २०२५ रोजी एका शासन निर्णयाद्वारे (Government Resolution – GR) जाहीर करण्यात आला आहे. यामुळे आता ई-पीक पाहणी अधिक प्रभावीपणे आणि जलदगतीने पूर्ण होण्यास मदत मिळणार आहे.
खरीप हंगाम २०२५ पूर्वी ई-पीक पाहणीसाठी शासनाची नवी रणनीती
राज्यात अनेक शेतकरी तांत्रिक अडचणी, स्मार्टफोनचा अभाव किंवा ॲप वापरण्यातील अडचणींमुळे स्वतःहून ई-पीक पाहणी करू शकत नाहीत. यामुळे मोठ्या प्रमाणावर शेतीची पीक नोंदणी अपूर्ण राहते. ही समस्या सोडवण्यासाठी तलाठ्यांच्या मदतीला तहसीलदारांकडून ‘ई-पीक पाहणी सहायक’ नेमले जातात. हे सहायक उर्वरित क्षेत्राची पाहणी पूर्ण करतात. मात्र, त्यांना मिळणारे मानधन कमी असल्यामुळे कामात अपेक्षित गती येत नव्हती. याच पार्श्वभूमीवर, खरीप हंगाम २०२५ यशस्वी करण्यासाठी आणि पीक पाहणीची प्रक्रिया अचूक करण्यासाठी या सहायकांना प्रोत्साहन म्हणून त्यांच्या मानधनात वाढ करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे.
काय आहे ‘अ‍ॅग्रीस्टॅक’ आणि ‘डिजिटल क्रॉप सर्व्हे’ योजना?
केंद्र शासनाच्या ‘अ‍ॅग्रीस्टॅक’ (Agristack) या महत्त्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत ‘डिजिटल क्रॉप सर्व्हे’ (Digital Crop Survey – DCS) हा प्रकल्प राज्यात राबवला जात आहे. याचा मुख्य उद्देश जमिनीची माहिती, पिकांची माहिती आणि उत्पादनाची माहिती अशा सर्व प्रकारच्या डेटाचे डिजिटलीकरण करून एक अचूक आणि एकत्रित डेटाबेस तयार करणे आहे. ई-पीक पाहणी हा याच प्रकल्पाचा एक भाग आहे. या माध्यमातून शेतकऱ्यांची माहिती (फार्मर रजिस्ट्री), हंगामातील पिकांची माहिती (क्रॉप सोन रजिस्ट्री) आणि भू-संदर्भीत जमिनीचे नकाशे (जिओ रेफरन्स्ड लँड पार्सल) यांचा एकत्रित माहिती संच तयार केला जात आहे.
ई-पीक पाहणी सहायकांच्या मानधनात ऐतिहासिक वाढ
यापूर्वी ई-पीक पाहणी सहायकांना प्रति ओनर्स प्लॉट (Per Owner’s Plot) केवळ ५ रुपये मानधन दिले जात होते. हे मानधन कामाच्या तुलनेत अत्यंत कमी होते. आता शासनाने २७ जून २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार यात मोठी वाढ केली आहे. आता हे मानधन दुप्पट करण्यात आले असून, यामुळे सहायकांचा उत्साह वाढून १००% पीक पाहणीचे उद्दिष्ट गाठण्यास मदत होईल.
एकल आणि मिश्र पिकांसाठी आता मिळणार वेगवेगळे दर
नवीन निर्णयानुसार मानधनाचे दर पिकांच्या स्वरूपानुसार निश्चित करण्यात आले आहेत.
एकल पिकासाठी (Single Crop): जर एखाद्या प्लॉटवर फक्त एकाच प्रकारचे पीक (उदा. फक्त सोयाबीन) असेल, तर त्या प्लॉटच्या पीक पाहणीसाठी सहायकाला १० रुपये मानधन दिले जाईल.
मिश्र पिकांसाठी (Mixed Crop): जर एखाद्या प्लॉटवर एकापेक्षा जास्त पिके (उदा. तूर आणि सोयाबीन) असतील, तर त्या प्लॉटच्या पीक पाहणीसाठी सहायकाला १२ रुपये मानधन देण्यात येईल.
या निर्णयामुळे शेतकरी आणि शासनाला काय फायदा होणार?
या निर्णयामुळे पीक पाहणीच्या कामाला गती येईल. १००% अचूक पीक पाहणी झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना पीक विमा, नैसर्गिक आपत्तीतील नुकसान भरपाई, आणि इतर शासकीय योजनांचा लाभ मिळवणे सोपे होईल. त्याचबरोबर, शासनाला प्रत्येक प्लॉटवरील पिकांची अचूक माहिती मिळाल्यामुळे कृषी क्षेत्रासाठी धोरणे आखणे, उत्पादनाचा अंदाज घेणे आणि बाजारपेठेचे नियोजन करणे अधिक सुलभ होईल.
शासन निर्णय (GR) कुठे पाहता येईल?
ई-पीक पाहणी सहायकांच्या मानधन वाढीसंदर्भातील हा सविस्तर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर (www.maharashtra.gov.in) उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. याचा संगणक संकेतांक क्र. २०२५०६२७११०७५०९३०१ असा आहे.
शासकीय माहिती आणि योजना WhatsApp ग्रुप⚡जॉईन करा!