agristack scheme 2024 १४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी राज्य शासनाचा महत्त्वाचा निर्णय
केंद्र शासनाच्या पाठोपाठ राज्य शासनानेही अखेर एग्री स्टेक योजनेला मंजुरी दिली आहे. १४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी निर्गमित झालेल्या शासन निर्णयानुसार (जीआर) राज्यभरात या योजनेचा अंमल सुरू होणार आहे. या योजनेच्या अंतर्गत शेतकऱ्यांच्या माहितीचे डिजिटायझेशन करून त्यांना विविध योजनांचा लाभ सुलभपणे मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल.
एग्री स्टेक योजनेच्या अंतर्गत काय होणार?
या योजनेत शेतकऱ्यांच्या पीक विमा, पीक कर्ज, हमीभावाने खरेदी, पीक विम्याची नुकसान भरपाई, अतिवृष्टीची नुकसान भरपाई आणि किसान क्रेडिट कार्ड यांसारख्या विविध लाभांचे डिजिटायझेशन केले जाणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना विविध योजनांचा लाभ मिळवणे अधिक सोपे आणि सुलभ होणार आहे.
२८०० कोटींचा निधी मंजूर
या प्रकल्पासाठी केंद्र शासनाने २८०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. बीड जिल्ह्यात प्रायोगिक तत्वावर या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात आली होती, आणि आता ही योजना संपूर्ण राज्यात राबवली जाणार आहे.
शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची योजना
राज्यातील शेतकऱ्यांना या योजनेमुळे विविध लाभ मिळण्याची प्रक्रिया सुलभ होणार आहे. आधार संलग्न माहिती आणि शेतकऱ्यांच्या पिकांच्या माहितीचे डिजिटायझेशन केल्याने शेतकऱ्यांना विविध सरकारी योजनांचा लाभ मिळणे अधिक सोपे होईल.
एग्री स्टेक योजनेला राज्यात मंजुरी: शेतकऱ्यांना विविध योजनांचा लाभ होणार अधिक सुलभ
केंद्र आणि राज्य शासनातील सामंजस्य करारानंतर योजना लागू
जुलै २०२३ मध्ये केंद्र आणि राज्य शासनाने एग्री स्टेक योजना राबवण्यासाठी सामंजस्य करार केला होता, आणि आता १४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी निर्गमित झालेल्या शासन निर्णयानुसार ही योजना राज्यभर लागू होणार आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांच्या शेताचा आणि पिकांची सर्व माहिती आधार क्रमांकासोबत संलग्न करून डिजिटल स्वरूपात एकत्रित केली जाणार आहे. यामध्ये भूसंदर्भित माहिती (जिओ रेफरन्स लँड पार्सल) आणि शेताच्या पिकांची माहितीही समाविष्ट असेल.
एग्री स्टेक योजनेचे फायदे
या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना विविध सरकारी योजनांचा लाभ घेणे सुलभ होईल. शेतकऱ्यांना पीएम किसान योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, एग्री इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड आणि इतर कृषी कर्जांच्या माध्यमातून मिळणारे लाभ जलद आणि सोप्या पद्धतीने मिळतील. शेतकऱ्यांच्या जमीनधारणा, पाण्याची उपलब्धता आणि पिकांच्या तपशीलांच्या डिजिटायझेशनमुळे कर्जप्रक्रिया सोपी होणार आहे.
पीक विमा आणि नुकसान भरपाई प्रक्रियेत होणार सुधारणा
पीक विमा आणि नुकसान भरपाईच्या सर्वेक्षण प्रक्रियेत सुलभता येणार आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळणे अधिक जलद होईल. याशिवाय, शेतकऱ्यांचे किमान आधारभूत दराने खरेदीसाठी नोंदणी करण्यासाठी देखील ही योजना फायदेशीर ठरेल.
योजनेचे तीन पायाभूत घटक
एग्री स्टेक योजनेत तीन पायाभूत माहिती संच तयार केले जातील, ज्यात शेतकऱ्यांच्या शेताची, पिकांची, आणि जमीनधारणेबाबतची संपूर्ण माहिती डिजिटायझेशनद्वारे समाविष्ट केली जाईल. या पायाभूत माहितीनुसार शेतकऱ्यांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळवणे अधिक सुलभ होईल.
एग्री स्टेक योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांची डिजिटल नोंदणी सुरू: शेतजमिनीशी आधार जोडली जाणार
शेतकऱ्यांच्या माहितीचे डिजिटायझेशन आणि नोंदणी प्रक्रियेला सुरुवात
एग्री स्टेक योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांची व त्यांच्या शेताची आधार संलग्न माहिती गोळा करण्यासाठी डिजिटल नोंदणी प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या योजनेच्या प्रमुख घटकांमध्ये शेतकऱ्यांची माहिती, हंगामी पिकांची नोंदणी (क्रॉप सन रजिस्ट्री), तसेच जिओ रेफरन्स लँड पार्सलद्वारे गाव नकाशे आणि भूभागाची माहिती समाविष्ट केली जाणार आहे. शेतकऱ्यांची माहिती गोळा करून त्यांना या योजनेचे विविध लाभ मिळवण्यासाठी मदत केली जाईल.
पीएम किसान फंडातून निधी उपलब्ध
या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांच्या नाव, ओळख, आणि आधार यासारख्या सर्व माहितीचे डिजिटायझेशन होईल आणि ती शेतजमिनीशी जोडली जाईल. केंद्र शासनाच्या पीएम किसान एडमिनिस्ट्रेटिव फंडातून या योजनेसाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. शेतकऱ्यांच्या माहिती संच तयार करण्यासाठी विशेष सॉफ्टवेअर प्रणाली वापरली जाईल आणि तलाठी, ग्रामसेवक यांसारख्या अधिकाऱ्यांसाठी एक मोबाईल एप्लिकेशन आणले जाईल.
प्रशिक्षण आणि क्षेत्रीय पडताळणी
शेतकरी माहिती संच तयार करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जाईल, आणि क्षेत्रीय स्तरावर माहिती गोळा करून तिची पडताळणी केली जाईल. शेतकऱ्यांची रजिस्ट्री तयार करण्यासाठी ग्राहक सेवा केंद्र, व्हीएलई महासेवा केंद्र, आणि आपले सरकार सेवा केंद्र यांच्यामार्फत अर्ज प्रक्रिया सुरू राहील.
शेतकऱ्यांना ओळख क्रमांक मिळणार
या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना ओळख क्रमांक मिळवण्यासाठी अर्ज करता येईल, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना सरकारी योजनांचा लाभ घेणे अधिक सोपे होईल.
एग्री स्टेक योजनेतून शेतकऱ्यांसाठी रोजगार निर्मिती: हंगामी पिकांची नोंदणी डिजिटल पद्धतीने होणार
हंगामी पिकांचा माहिती संच: डिजिटल क्रॉप सर्वे अॅपद्वारे शेतकऱ्यांना लाभ
एग्री स्टेक योजनेच्या दुसऱ्या घटकांतर्गत शेतकऱ्यांसाठी हंगामी पिकांची नोंदणी (सीझनेबल क्रॉप्स रजिस्ट्री) डिजिटल क्रॉप सर्वे अॅपद्वारे होणार आहे. ई-पीक पाहणीच्या माध्यमातून खरीप, रब्बी आणि उन्हाळी पिकांची तंतोतंत माहिती भरता येणार आहे. या माहितीमुळे शेतकऱ्यांकडे कोणती पिकं आहेत, त्याचं क्षेत्र किती आहे याचा अचूक डेटा मिळेल, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना हमीभाव, नुकसान भरपाई, पीक विमा आणि इतर अनुदानांचा लाभ मिळवणे सुलभ होईल.
सहाय्यकांच्या नियुक्तीने रोजगाराची संधी
कमी ओनर्स फ्लॅट असलेल्या गावांचे एकत्रीकरण करून दोन किंवा अधिक गावांना एक सहाय्यक नेमला जाईल. एका सहाय्यकाकडे जास्तीत जास्त १५०० ओनर्स फ्लॅट असावेत, अशी योजना तयार करण्यात आली आहे, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होणार आहे. सहाय्यकांना प्रति ऑनर्स प्लॉट ५ रुपये मानधन दिलं जाणार असून, एकूण १८० कोटी रुपयांची तरतूद योजनेसाठी करण्यात आली आहे.
राज्य शासनाने दिली मंजुरी
राज्य शासनाने या योजनेला मंजुरी दिली असून, शेतकऱ्यांची माहिती गोळा केल्यानंतर त्यांना ओळखपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरू होईल. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेले सर्व अपडेट वेळोवेळी देण्यात येतील.
हे पण वाचा:
राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी आजच्या 15 ठळक बातम्या
शासकीय माहिती आणि योजना WhatsApp ग्रुप⚡जॉईन करा!