सोयाबीन आणि कापूस अनुदान प्रति हेक्टरी ५,००० रुपये अनुदान
राज्य शासनाच्या माध्यमातून राज्यातील सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी ५,००० रुपये, जास्तीत जास्त २ हेक्टर मर्यादेपर्यंत अनुदान देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. यामुळे, शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त १०,००० रुपयांपर्यंत अनुदान मिळू शकते.
सोयाबीन आणि कापूस अनुदान ४,२०० कोटींच्या निधीची तरतूद
या अनुदानासाठी राज्य शासनाने ४,२०० कोटी रुपयांचा निधी तरतुदीत ठेवला असून, या अनुदानाच्या वितरण प्रक्रिया सुद्धा सुरू करण्यात आलेल्या आहेत.
सोयाबीन आणि कापूस अनुदान पात्र शेतकऱ्यांसाठी पुढील प्रक्रिया
या योजनेअंतर्गत पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांना अनुदान मिळवण्यासाठी पुढील प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. सामायिक क्षेत्र असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी अनुदानाचे वितरण कशाप्रकारे होईल, याचाही तपशील दिला गेला आहे.
ऑनलाइन पात्रता तपासणी आणि अनुदानाचे वितरण
शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन पद्धतीने आपण या योजनेअंतर्गत पात्र आहोत का, हे तपासण्याची प्रक्रिया सुद्धा उपलब्ध आहे. पात्र शेतकऱ्यांनी अनुदान आपल्या बँक खात्यात जमा करून घेण्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करण्याची सूचना करण्यात आली आहे.
महत्त्वाची माहिती आणि प्रक्रियेचे तपशील
या योजनेच्या अनुदान वितरण प्रक्रियेच्या संदर्भातील महत्त्वपूर्ण माहिती राज्य शासनाच्या GR मध्ये समाविष्ट आहे. शेतकऱ्यांनी या प्रक्रियेबाबत योग्य ते सर्व तपशील जाणून घेऊन आपले अनुदान मिळवण्यासाठी कोणकोणत्या पात्रता असणे गरजेचे आहे यासह अनुदान मिळवण्याकरिता आपल्याला काय करावे लागेल याची तपशीलवार माहिती खाली दिली आहे.
कापूस आणि सोयाबीन अनुदान: आधार संलग्न बँक खात्यात DBT द्वारे वितरण
पात्र शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर ५,००० रुपये अनुदान
राज्यातील कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाने प्रति हेक्टर ५,००० रुपये अनुदान जाहीर केले आहे. ज्या शेतकऱ्यांची २०२३ मध्ये ई-पिक पाहणी झालेली आहे आणि ज्यांच्या सातबाऱ्यावर सोयाबीन आणि कापूस पिकाची नोंद आहे, अशा शेतकऱ्यांना हे अनुदान मिळणार आहे.
हे पण वाचा:
लाडकी बहीण योजनेबाबत आनंदाची बातमी
सोयाबीन आणि कापूस अनुदान जास्तीत जास्त १०,००० रुपये अनुदान
शेतकऱ्यांच्या पिकाची नोंद किती हेक्टरमध्ये आहे, त्यानुसार अनुदानाची मर्यादा ठरविण्यात आली आहे. जास्तीत जास्त २ हेक्टरच्या मर्यादेपर्यंत प्रति शेतकरी १०,००० रुपये अनुदान मिळू शकते. उदाहरणार्थ, ३ हेक्टर सोयाबीनची नोंद असल्यास, अशा शेतकऱ्यांना १०,००० रुपये अनुदान मिळणार आहे.
कमीत कमी १,००० रुपये अनुदान
अत्यल्प क्षेत्राच्या शेतकऱ्यांसाठीही राज्य शासनाने अनुदानाची तरतूद केली आहे. प्रती शेतकरी कमीत कमी १,००० रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे.
DBT द्वारे अनुदानाचे वितरण
अनुदान वितरणासाठी शेतकऱ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्याचा वापर केला जाणार आहे. DBT (Direct Benefit Transfer) द्वारे अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येईल.
आधार डेटा आणि सहमतीपत्र आवश्यक
राज्य शासनाने अनुदानाचे वितरण सुनिश्चित करण्यासाठी लाभार्थ्यांचा आधार डेटा घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. लाभार्थ्यांनी कृषी सहाय्यकांकडे सहमतीपत्र सादर करून आपल्या सहमतीची नोंद करणे आवश्यक आहे. आधार डेटा उपलब्ध झाल्यानंतर शेतकऱ्यांचे अनुदान त्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जाईल.
कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी अनुदानासाठी आधार संलग्न सहमती पत्र आवश्यक
ई-पिक पाहणी अंतर्गत अनुदान मिळवण्यासाठी सहमती पत्राची प्रक्रिया सुरू
राज्यातील कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना २०२३ च्या खरीप हंगामातील ई-पिक पाहणी पोर्टलवर नोंदित केलेल्या पिकांवर आधारित अर्थसहाय्य देण्यासाठी कृषी विभागाने सहमती पत्र अनिवार्य केले आहे.
आधार क्रमांकाचा वापर आणि माहितीची गोपनीयता
या सहमती पत्राद्वारे शेतकऱ्यांना त्यांच्या आधार क्रमांकाचा वापर करून, biometric किंवा तत्सम प्रणालीद्वारे त्यांच्या लाभाची वैधता तपासण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. सहमती पत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे की आधार संबंधी माहिती केवळ ओळख पटवण्यासाठीच वापरली जाईल आणि ती कोणत्याही अन्य कारणासाठी वापरली जाणार नाही.
सोयाबीन आणि कापूस अनुदान सहमतिपत्राचा नमुना आणि आवश्यक तपशील
शेतकऱ्यांना सहमती पत्रात त्यांचा जिल्हा, तालुका, गाव, आणि शेतकऱ्याचे संपूर्ण नाव (मराठी व इंग्रजीमध्ये) भरून द्यावे लागेल. याशिवाय, आधार क्रमांक, मोबाइल नंबर, आणि दिनांक यांचाही समावेश करणे आवश्यक आहे.
सहमतिपत्र लवकरच कृषी सहाय्यकांकडे उपलब्ध
हे सहमतिपत्र लवकरच कृषी सहाय्यकांकडे उपलब्ध होणार असून, शेतकऱ्यांनी ते भरून सादर करणे अनिवार्य आहे. या प्रक्रियेद्वारे शेतकऱ्यांना अनुदान मिळवण्यासाठी आवश्यक सहमती दिली जाणार आहे.
सामायिक क्षेत्रातील शेतकऱ्यांसाठी अनुदान मिळवण्यासाठी नाहरकत प्रमाणपत्र अनिवार्य
सामायिक क्षेत्रातील लाभार्थ्यांसाठी सहमतीपत्राची आवश्यकता
राज्यातील कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान मिळवण्यासाठी सामायिक क्षेत्रधारक शेतकऱ्यांनी नाहरकत प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. सामायिक क्षेत्रामध्ये कोणाला अनुदान मिळावे याचा निर्णय घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी एकमताने निवडलेली व्यक्ती या अनुदानासाठी पात्र ठरणार आहे.
सह खातेदारांची संमती आणि ओळख
नाहरकत प्रमाणपत्रामध्ये शेतकऱ्यांनी आपले संपूर्ण नाव, आधार क्रमांक, आणि मोबाइल नंबर सादर करणे आवश्यक आहे. यासोबतच, सातबाऱ्यावर असलेल्या सर्व खातेदारांची संमती आणि त्यांची सही देखील आवश्यक आहे. खातेदारांच्या नोंदींच्या आधारावर एक व्यक्तीची निवड करून तिच्या आधार संलग्न बँक खात्यामध्ये अनुदान जमा केले जाणार आहे.
खोट्या सह्या किंवा प्रमाणपत्रामुळे फौजदारी गुन्हे दाखल होण्याची शक्यता
खोट्या सह्या किंवा खोटं नाहरकत प्रमाणपत्र सादर केल्यास फसवणुकीखाली फौजदारी गुन्हे दाखल होऊ शकतात. त्यामुळे, शेतकऱ्यांनी सर्व खातेदारांच्या सहमतीने प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य आहे.
अनुदान वितरणाची प्रक्रिया जलद गतीने पूर्ण होणार
अनुदान वितरणाची ही प्रक्रिया १५ सप्टेंबरपूर्वीच पूर्ण केली जाणार आहे, कारण त्यानंतर विधानसभेच्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांनी आपले नाहरकत प्रमाणपत्र कृषी सहाय्यकांकडे लवकरात लवकर सादर करावे, जेणेकरून अनुदान त्यांच्यापर्यंत वेळेत पोहोचेल.
KYC आणि आधार डेटा आवश्यकता
योजनेच्या पुढील टप्प्यात, शेतकऱ्यांची KYC प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे. OTP किंवा आधार संलग्न डेटा घेऊन या अनुदानाचे वितरण करण्यात येईल. उपलब्ध ई-पिक पाहणी डेटा आणि आधार डेटाच्या आधारावर शेतकऱ्यांना अनुदान दिले जाणार आहे.
शासकीय माहिती आणि योजना WhatsApp ग्रुप⚡जॉईन करा!