शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी! २०२४ आणि २०२५ मधील थकीत पीक विमा (Crop Insurance) १५ दिवसांत शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार; कृषीमंत्र्यांनी विधानसभेत दिली महत्त्वपूर्ण माहिती.
नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांच्या प्रतीक्षेला पूर्णविराम? कृषीमंत्र्यांचे मोठे आश्वासन.
लोकप्रतिनिधींच्या प्रश्नानंतर सरकार सक्रिय; पावसाळी अधिवेशनात झाली होती चर्चा.
खरीप आणि रब्बी हंगाम २०२४ ची कोट्यवधींची थकबाकी मार्गी लागणार.
खरीप २०२५ च्या विम्यासाठी शासनाचा १०१५ कोटींचा हप्ता याच आठवड्यात.
नवीन पीक विमा नोंदणीपूर्वी शेतकऱ्यांचा विश्वास जिंकण्याचा सरकारचा प्रयत्न.
मुंबई (Mumbai):
राज्यात विविध नैसर्गिक आपत्तींमुळे बाधित झालेले आणि मागील हंगामातील पीक विम्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्या लाखो शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक बातमी आहे. शेतकऱ्यांचा tert-hangam-2024 (थकीत पीक विमा) आणि रब्बी हंगाम २०२४-२५ (Rabi Season 2024-25) मधील उर्वरित पीक विमा येत्या १५ दिवसांमध्ये त्यांच्या बँक खात्यात जमा केला जाईल, अशी महत्त्वपूर्ण ग्वाही राज्याच्या कृषीमंत्र्यांनी दिली आहे. लोकप्रतिनिधींनी विधानसभेत उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना त्यांनी ही माहिती दिली, ज्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
लोकप्रतिनिधींच्या प्रश्नानंतर सरकार सक्रिय
मागील काही काळापासून राज्यातील शेतकरी, कृषी विभाग आणि लोकप्रतिनिधी यांच्याकडे थकीत पीक विम्याबाबत सातत्याने विचारणा करत होते. अखेर या प्रश्नाचे पडसाद नुकत्याच झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात (Monsoon Session) उमटले. लोकप्रतिनिधींनी शेतकऱ्यांचा थकीत पीक विमा कधी मिळणार, किती रक्कम बाकी आहे आणि वितरणाची सद्यस्थिती काय आहे, असे प्रश्न उपस्थित केले. या प्रश्नांच्या उत्तरादाखल कृषीमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांच्या बाजूने सकारात्मक भूमिका घेत विम्याच्या वितरणाची संपूर्ण माहिती आणि कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर केला.
खरीप आणि रब्बी हंगाम २०२४ ची कोट्यवधींची थकबाकी मार्गी लागणार
कृषीमंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २०२४ या वर्षातील खरीप आणि रब्बी दोन्ही हंगामांतील मोठी रक्कम अद्याप शेतकऱ्यांना मिळणे बाकी आहे.
खरीप हंगाम २०२४ (Kharif Season 2024): या हंगामातील जवळपास ७७ कोटी रुपयांची रक्कम शेतकऱ्यांना वितरित करणे बाकी आहे.
रब्बी हंगाम २०२४-२५ (Rabi Season 2024-25): या हंगामातील तब्बल २६२ कोटी रुपयांचा पीक विमा शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणे बाकी आहे. यामध्ये उत्पन्न-आधारित (Yield-Based) आणि स्थानिक नुकसानीच्या दाव्यांचा (Claim-Based) समावेश आहे. ही संपूर्ण रक्कम लवकरच वितरित केली जाईल, असे आश्वासन देण्यात आले आहे.
खरीप २०२५ आणि शासनाचा हप्ता
यासोबतच, खरीप हंगाम २०२५ (Kharif Season 2025) मध्ये नैसर्गिक आपत्तींमुळे मोठ्या प्रमाणात बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांचा जवळपास ४०० कोटी रुपयांचा पीक विमा देखील प्रलंबित आहे. हा विमा वितरित करण्यासाठी राज्य शासनाचा हप्ता विमा कंपन्यांना मिळणे आवश्यक होते. कंपन्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शासनाचा हिस्सा मिळाल्यानंतरच हे वितरण शक्य होईल. यावर तोडगा काढत, कृषीमंत्र्यांनी घोषित केले की, खरीप २०२५ साठी राज्य शासनाचा उर्वरित १०१५ कोटी रुपयांचा हप्ता याच आठवड्यात विमा कंपन्यांना वितरित केला जाईल. त्यामुळे या ४०० कोटींच्या वितरणाचा मार्गही मोकळा झाला आहे.
नवीन पीक विमा नोंदणीपूर्वी शेतकऱ्यांचा विश्वास जिंकण्याचा प्रयत्न
येत्या १ जुलै २०२५ पासून नवीन खरीप हंगामासाठी पीक विमा नोंदणी (Crop Insurance Registration) सुरू होत आहे. मात्र, मागील हंगामातील विम्याच्या रकमेस झालेल्या विलंबामुळे शेतकऱ्यांमध्ये योजनेबद्दल नाराजी होती. जालना, बीड, परभणी असे काही जिल्हे वगळता इतर भागांतून शेतकऱ्यांनी पीक विमा नोंदणीकडे पाठ फिरवल्याचे चित्र होते. याच पार्श्वभूमीवर, शेतकऱ्यांचा विश्वास पुन्हा संपादन करण्यासाठी आणि त्यांना जास्तीत जास्त संख्येने पीक विमा योजनेत सहभागी करून घेण्यासाठी सरकारने थकीत रक्कम वितरित करण्याचा हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. याशिवाय, रब्बी हंगाम २०२५-२६ (Rabi Season 2025-26) साठी शासनाने आपला २०७ कोटी रुपयांचा हप्ता यापूर्वीच कंपन्यांना दिला असून, ज्या शेतकऱ्यांचे दावे मंजूर झाले आहेत, त्यांनाही पुढील एक-दोन आठवड्यांत रक्कम मिळेल, अशी शक्यता आहे. एकंदरीत, सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.