राज्य शासनाची भावांतर योजना: सोयाबीन कापूस अनुदान आज नवे बदल!

सोयाबीन कापूस अनुदान राज्य शासनाच्या माध्यमातून हेक्टरी 5,000 रुपयांची भावांतर योजना राबवली जात आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना अनुदान वितरणाची कार्यपद्धती, अर्ज प्रक्रियेची अटी-शर्ती तसेच विविध मुद्द्यांवर सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे.

सोयाबीन कापूस अनुदानाच्या यादीत नाव नसलेल्या शेतकऱ्यांचे काय?

शेतकऱ्यांचे नाव सोयाबीन कापूस अनुदानाच्या यादीत नसल्यास त्यांच्या पुढील कृतीबाबत स्पष्टता आवश्यक आहे.

सामूहिक क्षेत्रधारक शेतकऱ्यांसाठी नवी अट

सामूहिक क्षेत्रधारक शेतकऱ्यांसाठी एक नवीन अट घालण्यात आलेली आहे, ज्यामुळे त्यांच्या पात्रतेबाबत काही विशेष नियम लागू होतात.

ई पीक पाहणीचा महत्त्वाचा आधार

ई पीक पाहणीचा आधार घेताना शेतकऱ्यांची नोंद त्यांच्या डिजिटल सातबारावर येते, ज्यामुळे पात्र शेतकऱ्यांची ओळख करण्यात येते. यापूर्वी दिलेल्या लेखात याबाबत सविस्तर माहिती देण्यात आली होती.

पात्रतेसाठी सोयाबीन आणि कापूसाची नोंद आवश्यक

यादीत नाव नसलेल्या शेतकऱ्यांनी डिजिटल सातबारा डाउनलोड करून पाहणे गरजेचे आहे. जर सातबाऱ्यात 2023-24 च्या पीक पाहणीमध्ये सोयाबीन आणि कापूस पीक दिसत असेल तरच अनुदानासाठी पात्र ठरतील.

ई पीक पाहणी व सातबाऱ्याच्या नोंदीमध्ये तफावत: शेतकऱ्यांसाठी नवे निर्देश

राज्यातील सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याच्या प्रक्रियेत ई पीक पाहणी व सातबाऱ्याच्या नोंदीमध्ये तफावत आढळून आली आहे. जमावबंदी आयुक्तांच्या माध्यमातून देण्यात आलेल्या याद्या ई पीक पाहणीनुसार तयार करण्यात आल्या, परंतु काही शेतकऱ्यांचे नाव या याद्यांमध्ये समाविष्ट नव्हते, ज्यांची सातबाऱ्यावर नोंदी आढळतात. यामुळे या शेतकऱ्यांनी अनुदान मिळावे अशी मागणी केली होती.

मुख्यमंत्री यांच्या घोषणेनुसार सर्व शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याचे आदेश

मुख्यमंत्री यांच्या घोषणेनुसार, ज्यांच्या सातबाऱ्यावर सोयाबीन आणि कापसाच्या नोंदी आहेत, अशा सर्व शेतकऱ्यांना ई पीक पाहणीच्या आधारावर सरसकट अनुदान देण्याचे ठरवले आहे. महसूल विभाग व कृषी विभागाच्या माध्यमातून याबाबत स्पष्ट निर्देश जारी करण्यात आले आहेत.

शेतकऱ्यांनी काय करावे?

ज्यांच्या सातबाऱ्यावर 2023-24 च्या नमुन्यात सोयाबीन आणि कापसाच्या नोंदी आहेत, परंतु त्यांचे नाव ई पीक पाहणीच्या यादीत नाही, अशा शेतकऱ्यांनी तलाठ्याच्या सहीसह नवीन सातबारा घ्यावा. हे शेतकरी डिजिटल सातबारा डाउनलोड करून तलाठ्याकडून सही घेऊ शकतात किंवा तलाठ्याकडून सातबारा प्राप्त करू शकतात, ज्यासाठी पंधरा रुपये शुल्क लागणार आहे.

आवश्यक कागदपत्रे

अनुदानासाठी अर्ज करताना, शेतकऱ्यांनी तलाठ्याची सही घेतलेला सातबारा, आधार संमतीपत्र, बँकेचे पासबुक किंवा आधार कार्डची झेरॉक्स अशी आवश्यक कागदपत्रे संबंधित कार्यालयात जमा करावीत. हे निर्देश त्यांच्या पात्रतेच्या प्रक्रियेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत.

ई पीक पाहणी व सातबाऱ्याच्या नोंदी नसलेल्या शेतकऱ्यांसाठी अजूनही मार्गदर्शन नाही

ज्यांनी ई पीक पाहणी केलेली नाही किंवा ज्यांच्या सातबाऱ्यावर नोंद नाही, अशा शेतकऱ्यांसाठी अद्याप कुठल्याही प्रकारच्या सूचनांचा अभाव आहे. सध्या ज्या शेतकऱ्यांची ई पीक पाहणी झाली आहे, परंतु त्यांचे नाव ई पीक पाहणीच्या यादीत नाही आणि सातबाऱ्यावर नोंद आहे, अशा शेतकऱ्यांसाठीच कार्यवाहीची प्रक्रिया ठरवण्यात आलेली आहे.

अर्ज प्रक्रियेतील नवीन बदल

पूर्वीच्या सूचना दिल्यानुसार, शेतकऱ्यांनी तालुका कृषी अधिकाऱ्यांना लिखित अर्ज करणे अपेक्षित होते. मात्र, आता ही प्रक्रिया बदलण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना फक्त तलाठ्याच्या सहीसह सातबारा प्राप्त करावा लागेल, ज्यात सोयाबीन आणि कापूस पिकांची नोंद असेल.

आवश्यक कागदपत्रे आणि प्रक्रिया

ई पीक पाहणी झालेल्या, परंतु यादीत नाव नसलेल्या शेतकऱ्यांना तीन प्रमुख कागदपत्रे जमा करावी लागतील:

1. तलाठ्याच्या सहीसह नवीन सातबारा
2. आधार कार्डची झेरॉक्स
3. आधार कार्डच्या संमतीपत्राची झेरॉक्स

हे सर्व कागदपत्रे कृषी सहाय्यक किंवा मंडळ कृषी अधिकारी यांच्याकडे जमा करावीत. ही प्रक्रिया शेतकऱ्यांना त्यांच्या अनुदान मिळण्याच्या हक्काची खात्री करेल.

सामूहिक क्षेत्रधारकांसाठी अनुदान वाटपात गोंधळ: नवीन निर्देश जारी

राज्यातील सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अनुदान वाटपाच्या प्रक्रियेत सामूहिक क्षेत्रधारकांसाठी एक मोठा गोंधळ निर्माण झाला आहे. पूर्वीच्या सूचनांनुसार, सामूहिक क्षेत्रधारकांनी एका खातेदाराचे नाव सुचवून त्या खातेदाराच्या आधार आणि बँकेचा डेटा देणे अपेक्षित होते. परंतु, आता महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांमध्ये असे दिसून आले आहे की, तीन खातेदार असले तरी तिन्ही खातेदारांना आपले-आपले नावाचे संमतीपत्र भरून द्यावे लागत आहे, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात वादंग निर्माण होत आहेत.

नवीन अफिडेव्हिट प्रक्रियेचे निर्देश

समजा, सामूहिक क्षेत्रधारकांच्या यादीत चार, दोन किंवा दहा खातेदार आहेत तर एका खातेदाराचे नाव तयार करणे आवश्यक आहे. या खातेदाराच्या नावावर अफिडेव्हिट करणे आवश्यक आहे. कृषी आयुक्तांच्या माध्यमातून याबाबत स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. अफिडेव्हिटबरोबर, सामूहिक क्षेत्रधारकांनी त्यांचे आधार संमतीपत्र, आधार कार्डची झेरॉक्स, आणि जर ई पीक पाहणीच्या यादीत नाव नसेल व सातबाऱ्यावर नोंद असेल, तर तलाठ्याच्या सहीसह नवीन सातबारा जमा करणे आवश्यक आहे.

तातडीने कागदपत्रे जमा करण्याचे निर्देश

राज्य सरकारने निर्देश दिले आहेत की, अनुदानाच्या पहिल्या टप्प्यात पात्र होणाऱ्या लाभार्थ्यांची यादी तयार केली जाईल आणि 10 तारखेपासून अनुदानाचे वितरण सुरू होईल. त्यामुळे, शेतकऱ्यांनी येत्या 2 दिवसांत आपल्या कागदपत्रांची पूर्तता करणे अत्यावश्यक आहे, जेणेकरून अनुदान योजनेचा लाभ मिळू शकेल.

शेतकऱ्यांनी तात्काळ आपले संमतीपत्र आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे संबंधित कार्यालयात जमा करावीत, अन्यथा अनुदान वितरणात अडथळे येऊ शकतात.