राज्यातील लाखो शेतकरी खरीप पीक विमा 2023 च्या प्रतीक्षेत आहेत. दुष्काळ, अतिवृष्टी आणि अवेळी पावसामुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानीमुळे शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा आधार मिळण्याची अपेक्षा होती. मात्र, आजही राज्यातील 23 लाख शेतकरी त्यांच्या पिकविम्याच्या वाटपाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
खरीप हंगाम 2023 मध्ये झालेलं नुकसान
दुष्काळ आणि अतिवृष्टी यासोबतच ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यात झालेल्या अवेळी पावसामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील शेतकऱ्यांना पीक विमा मिळावा, अशी अपेक्षा होती. काही महसूल मंडळांमध्ये पीक विमा मंजूर करण्यात आला असला तरीही अद्याप राज्यातील बहुतांश शेतकरी पीक विम्याच्या प्रतीक्षेत आहेत.
पीक विम्याचं वाटप रखडलं
राज्य शासनाच्या विविध विभागांमार्फत वेळोवेळी पीक विम्याचं वाटप करण्याबाबत आश्वासनं देण्यात आली होती. सांख्यिकी विभागाच्या माहितीनुसार, खरीप हंगाम 2023 साठी राज्यातील शेतकऱ्यांना सुमारे 7000 कोटी रुपयांचा पीक विमा वितरित केला जाईल, असे सांगण्यात आले होते. पीक विम्याचं वाटप 10 ऑगस्ट, नंतर 15 ऑगस्ट आणि शेवटी 31 ऑगस्टपर्यंत करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते, परंतु अद्यापही हे वाटप पूर्ण झालेले नाही.
2300 कोटी रुपयांच्या विम्याचं वाटप बाकी
सद्यस्थितीत राज्यातील 23 लाख शेतकऱ्यांचे सुमारे 2300 कोटी रुपयांच्या पुढील पीक विम्याचे वाटप बाकी आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये तुरळक प्रमाणात पीक विम्याचं वाटप करण्यात आलं असलं, तरीही ते थांबवण्यात आलं आहे. राज्य शासनाच्या हिश्श्याची रक्कम वितरित न झाल्यामुळे अनेक शेतकरी अद्याप पीक विम्याच्या लाभापासून वंचित आहेत.
शेतकऱ्यांचे आर्थिक संकट कायम
या संपूर्ण परिस्थितीत राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना पीक विम्याची नितांत गरज आहे. शासनाकडून अद्यापही वेळोवेळी आश्वासनं मिळत असली तरी शेतकरी वर्गात नाराजी पसरली आहे. पीक विम्याच्या वाटपाबाबत तातडीने निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा, अशी मागणी केली जात आहे.
शेतकऱ्यांच्या पीक विम्याच्या प्रतीक्षेत मोठा रोष, 9 सप्टेंबर रोजी कृषी आयुक्तालयावर मोर्चा
राज्यातील लाखो शेतकरी 2023 च्या खरीप पीक विम्याच्या प्रतीक्षेत असून, अनेक शेतकऱ्यांचे वैयक्तिक क्लेम आणि सरसकट मंजूर झालेले पीक विमे अद्याप वितरित करण्यात आलेले नाहीत. राज्यातील काही महसूल मंडळांतील शेतकऱ्यांना 25% पीक विम्याचे वाटप अजून बाकी आहे.
पीक विमा कंपन्यांकडून निर्णयांचे उल्लंघन
कृषी मंत्र्यांच्या निर्देशानुसार, 31 ऑगस्टपर्यंत राज्यातील मंजूर पीक विमा वाटप करावा, असे पीक विमा कंपन्यांना सांगण्यात आले होते. परंतु, पीक विमा कंपन्या या आदेशांना केराची टोपली दाखवत असल्याचे आरोप होत आहेत. सांख्यिकी विभाग आणि कृषी विभागाने वेळोवेळी पाठपुरावा केला असला तरी, अद्याप शेतकऱ्यांच्या खात्यावर विम्याची रक्कम जमा झालेली नाही.
शेतकऱ्यांचा वाढता रोष
या पार्श्वभूमीवर, शेतकऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात रोष आहे. 9 सप्टेंबर 2024 रोजी पुण्यातील कृषी आयुक्तालयावर संयुक्त भारत पक्षाच्या वतीने मोर्चा काढण्यात येणार आहे. या मोर्चाचे नेतृत्व अनिल घनवट करतील. शेतकऱ्यांनी या मोर्चात मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
जिल्हास्तरीय तक्रार निवारणाची गरज
राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या पीक विम्याचा पाठपुरावा सुरू असला तरी, अशा मोर्चे आणि आंदोलने होण्याची वेळ येऊ नये. प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हास्तरीय पीक विमा तक्रार निवारण समित्यांच्या माध्यमातून कंपन्यांवर कारवाई केली जावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे. पीक विमा वितरण न होणे हा शेतकऱ्यांवर अन्याय असून, राज्य सरकारने तातडीने कारवाई करण्याची गरज आहे.
शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची गरज
राज्यातील अतिवृष्टी आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागत आहे. पीक विम्याचे वितरण तातडीने होऊन शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा, अशी मागणी केली जात आहे.