सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा: केंद्र सरकारचे हमीभावाने सोयाबीन खरेदीचे आदेश

केंद्र सरकारने राज्यातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. नाफेड (NAFED) आणि NCCL यांच्या माध्यमातून हमीभावाने सोयाबीन खरेदी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या निर्णयाची माहिती केंद्रीय कृषी विभाग यांनी ट्विटरद्वारे जाहीर केली.

सोयाबीनच्या कमी भावामुळे शेतकऱ्यांना फटका

२०२३ मध्ये सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात कमी भावाचा फटका बसला होता. हमीभावापेक्षा खूप कमी भावात शेतकऱ्यांनी आपला माल विकला, त्यामुळे त्यांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले. याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी हमीभावाने सोयाबीन खरेदी करण्याचे निर्णय घेतले आहेत.

शासकीय एजन्सींच्या माध्यमातून खरेदी

नाफेड आणि NCCL या शासकीय एजन्सींच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे सोयाबीन खरेदी करण्याच्या हालचाली केंद्र शासनाने सुरू केल्या आहेत. यासाठी संबंधित एजन्सींना मार्गदर्शक तत्त्वे आणि आदेश जारी करण्यात आले आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकाचे रास्त भाव मिळण्याची शक्यता आहे.

भावांतर योजनेचा प्रभाव

यापूर्वी, राज्य सरकारने सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी भावांतर योजना राबवली होती. परंतु, या योजनेतून मिळणारी मदत शेतकऱ्यांच्या खात्यात वेळेवर जमा झालेली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना या हंगामात सुरुवातीपासूनच दिलासा देण्यासाठी केंद्र शासनाने आता पुढाकार घेतला आहे.

सोयाबीन खरेदीचे तीन पर्याय

केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चव्हाण यांनी बीड येथील कार्यक्रमात शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी तीन प्रमुख पर्याय सुचवले होते. त्यात शेतकऱ्यांकडून हमीभावाने सोयाबीन खरेदी करणे, भावांतर योजना राबवणे आणि खाजगी बाजारातून व्यापार्‍यांच्या माध्यमातून खरेदी करणे यांचा समावेश होता. यापैकी नाफेड आणि NCCL मार्फत सोयाबीन खरेदीचा पर्याय अंमलात आणण्यात येत आहे.

सोयाबीनला ४,८९२ रुपयांचा हमीभाव: महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि तेलंगणातील शेतकऱ्यांना दिलासा

केंद्र सरकारने महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि तेलंगाणा या राज्यांतील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी ४,८९२ रुपयांचा हमीभाव निश्चित केला आहे. खरीप हंगाम २०२४-२५ साठी या हमीभावाने सोयाबीन खरेदी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सध्या बाजारात सोयाबीनचे भाव ४,००० ते ४,३०० रुपयांच्या दरम्यान असल्याने शेतकरी आर्थिक अडचणीत आले आहेत, त्यामुळे हमीभावाने विक्री केल्यास शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळू शकतो.

सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांची परिस्थिती चिंताजनक

मध्यप्रदेश हा देशातील सर्वात मोठा सोयाबीन उत्पादक राज्य आहे, परंतु सध्या शेतकऱ्यांना सोयाबीनचे दर खूपच कमी मिळत आहेत. “किसान रहेगा मौन तो तेरी सुनेगा कौन?” या ब्रीदवाक्यासह शेतकरी ६,००० ते ७,००० रुपयांचा हमीभाव मिळावा, अशी मागणी करत आहेत. या मागणीसाठी मोठ्या प्रमाणात आंदोलन सुरू असून, विदर्भातील काही भागांमध्येही शेतकऱ्यांचा याला पाठिंबा मिळत आहे.

महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि तेलंगणासाठी हमीभाव निश्चित

केंद्र सरकारने महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि तेलंगाणा या राज्यांतील शेतकऱ्यांसाठी सोयाबीनला ४,८९२ रुपयांचा हमीभाव निश्चित केला आहे. मात्र, राजस्थान आणि मध्यप्रदेशसाठी अद्याप कोणतेही निर्णय घेण्यात आलेले नाहीत. शेतकऱ्यांची ६,००० रुपयांची हमीभावाची मागणी पूर्ण होणार का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

पुढील निर्णयाची प्रतीक्षा

राजस्थान आणि मध्यप्रदेशमध्ये अद्याप सोयाबीनच्या हमीभावाबाबत कोणतेही निर्णय झालेलं नाहीत. शेतकऱ्यांच्या ६,००० रुपयांच्या हमीभावाच्या मागणीवर केंद्र सरकार काय निर्णय घेते, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

महाराष्ट्रातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी दिलासा: हमीभाव ४,८९२ रुपये, नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना विक्रीची संधी

भारत सरकार ने कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना में सोयाबीन की खरीद के लिए #NAFED और #NCCF जैसी केंद्रीय नोडल और राज्य स्तरीय एजेंसियों के माध्यम से मूल्य समर्थन योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है, ताकि किसानों की उपज को एमएसपी पर खरीदा जा सके।#agrigoi #Soybean #MSP… pic.twitter.com/Onb1ZN2OaM

— Agriculture INDIA (@AgriGoI) September 7, 2024

महाराष्ट्रातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारने हमीभावाने दिलासा दिला आहे. ४,८९२ रुपयांच्या हमीभावाने नाफेड आणि NCCL यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे सोयाबीन खरेदी करण्याची प्रक्रिया लवकरच सुरू होणार आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकासाठी निश्चित किंमत मिळणार आहे.

विधानसभेच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रासाठी विशेष निर्णय

महाराष्ट्रामध्ये येऊ घातलेल्या विधानसभेच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट होते. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी हा पहिला महत्त्वाचा निर्णय आहे. शेतकऱ्यांनी ईसमृद्धी पोर्टल वर नोंदणी केली असल्यास त्यांना हमीभावाने सोयाबीन विक्रीची संधी मिळेल.

ईसमृद्धी पोर्टलवरील नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांना हमीभावाचा फायदा

राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी ईसमृद्धी पोर्टल सुरू करण्यात आले असून, या पोर्टलवर नोंदणीकृत शेतकरी पहिल्या टप्प्यात हमीभावाने आपले सोयाबीन विकू शकतील. नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांना खरेदी विक्री प्रक्रिया पूर्ण करण्याची संधी मिळणार आहे.

शेतकऱ्यांची सहा हजार रुपये हमीभावाची मागणी

महाराष्ट्रातील सोयाबीन उत्पादक शेतकरी ६,००० रुपये प्रति क्विंटल हमीभावाची मागणी करत आहेत. ४,८९२ रुपयांचा हमीभाव हा त्यांच्या मते कमी आहे आणि त्यावर शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. या मागणीनुसार, सरकारकडून भविष्यात हमीभाव वाढवण्यासाठी प्रयत्न होण्याची अपेक्षा आहे.

भविष्यातील हमीभाव सुधारण्याची शक्यता

सद्यस्थितीत जरी शेतकऱ्यांना ४,८९२ रुपयांचा हमीभाव मिळत असला तरी, शेतकरी ६,००० रुपये हमीभावाच्या मागणीवर ठाम आहेत. शेतकऱ्यांचा खरा फायदा होण्यासाठी भविष्यात हा भाव ६,००० रुपये रुपयांपर्यंत नेण्याची मागणी केली जात आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य आर्थिक स्थैर्य मिळू शकते.