अद्याप खात्यात जमा नाही अग्रिम पीकविमा, शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम
राज्यात अतिवृष्टी आणि विविध नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. अशा स्थितीत नुकसानभरपाईसाठी अग्रिम पीकविमा मिळावा, अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा होती. दिवाळीपूर्वी हा विमा त्यांच्या खात्यात जमा होईल, असे आश्वासन देण्यात आले होते, परंतु अद्याप हा विमा शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झालेला नाही. अनेक जिल्ह्यांमध्ये अधिसूचना निघालेल्या नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
यवतमाळ, परभणी, नांदेड, हिंगोली जिल्ह्यांमध्ये २५% पीकविमा वाटपासाठी अधिसूचना
यवतमाळ, परभणी, नांदेड आणि हिंगोली या जिल्ह्यांमध्ये पीकविम्याच्या २५% वाटपासाठी अधिसूचना काढण्यात आलेली होती. साधारणपणे २५ ऑक्टोबरपर्यंत या विम्याचे वितरण होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. विमा कंपनीने यासाठी सकारात्मक संकेत देखील दिले होते. साधारणपणे २० ऑक्टोबरनंतर या विम्याचे वितरण होईल, असे सांगण्यात आले होते.
निवडणूक आचारसंहितेमुळे वितरणात दिरंगाई
राज्यात सध्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असल्याने पीकविम्याच्या वितरणात दिरंगाई होत आहे. शेतकऱ्यांच्या खात्यात अपेक्षित विमा जमा न झाल्याने खरीप २०२४ च्या पीकविम्याचे नेमके काय होणार, या विचाराने शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे.
हे पण वाचा:
सुप्रीम कोर्टाचा ईव्हीएम विरोधातील याचिकेला नकार
अतिवृष्टीमुळे नुकसानग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांची संभ्रमावस्था; पीक विमा वितरणात दिरंगाई
परभणी व लातूरसह अनेक जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नुकसान, मात्र अद्याप अधिसूचना नाही
राज्यातील अतिवृष्टीमुळे परभणी, लातूर, धाराशिव, सोलापूर आणि अन्य जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. परभणी आणि लातूरसाठी नुकसान भरपाई मंजूर करण्यात आली असली तरी, लातूरमध्ये महसूल मंडळाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याचे पाहायला मिळाले आहे. धाराशिव आणि सोलापूरमध्ये अद्याप पंचनामे आणि नुकसान भरपाईसाठी सर्वेक्षण प्रक्रिया सुरू आहे. अधिसूचना न आल्यामुळे या जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमाची स्थिती निर्माण झाली आहे.
अग्रिम पीक विम्यानंतर यील्ड बेस्ड पीकविमा अद्याप लांबणीवर
अग्रिम पीक विमा वाटपानंतर शेतकऱ्यांना यील्ड बेस्ड (उत्पन्न आधारित) पीक विम्याची अपेक्षा आहे, परंतु अनेक ठिकाणी हा विमा वेळेवर मिळत नाही. धाराशिवमध्ये २०२३ मध्ये महसूल मंडळ पात्र असताना देखील पीक विमा मंजूर झाला नव्हता किंवा मंजूर झाला तरी अग्रिम रकमेपेक्षा कमी रक्कम मिळाली होती. यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक हानी होत आहे.
२०२४ मध्ये शेतकऱ्यांची तक्रारींची संख्या वाढली
२०२४ मध्ये अनेक शेतकऱ्यांकडून पीक विम्यासंदर्भात तक्रारी वाढल्या आहेत. अतिवृष्टीमुळे होणारे नुकसान, अधिसूचना न काढल्याने आलेला विलंब, आणि यील्ड बेस्ड पीक विमा न मिळाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीची भावना वाढत चालली आहे.
नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या तक्रारी वाढल्या; पीक विमा कंपन्यांचे सर्वेक्षण आणि भरपाई प्रक्रियेत दिरंगाई
“मिड-सीझन अॅडव्हर्सिटी” आणि “वाइड स्प्रेड” अंतर्गत अधिसूचना प्रक्रिया सुरू, परंतु कंपन्यांकडून प्रतिसाद मंद
राज्यात अतिवृष्टी आणि विविध नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. ज्या जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले, तिथे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या माध्यमातून “मिड-सीझन अॅडव्हर्सिटी” अंतर्गत अधिसूचना काढली जाते. याशिवाय, “वाइड स्प्रेड” म्हणजेच मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांकडून तक्रारी आल्यास त्या भागात ऑटोमॅटिक ट्रिगर सुरू होतो. सोलापूर, धाराशिव, लातूर, चंद्रपूर आणि उत्तर व मध्य महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांत शेतकऱ्यांनी नुकसानीच्या तक्रारी दाखल केल्या आहेत.
पीक विमा कंपन्यांचे सर्वेक्षण कार्य मंदावले, तक्रारींची संख्या वाढली
पीक विमा कंपन्यांनी या तक्रारींचे सर्वेक्षण करणे आवश्यक आहे, विशेषतः “वाइड स्प्रेड” अंतर्गत ज्या भागात मोठ्या प्रमाणात तक्रारी आल्या आहेत. मात्र, सर्वेक्षण प्रक्रियेत खूपच दिरंगाई होत आहे. शेतकऱ्यांची पिकं आता बाजारात पोहोचली असून रब्बीच्या पेरण्याही झाल्या आहेत, परंतु सर्वेक्षण करणारे प्रतिनिधी शेतांमध्ये उशिरा पोहोचत आहेत, त्यामुळे त्यांच्या सर्वेक्षणात काहीच सापडत नाही. या स्थितीत पीक विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकणे आवश्यक बनले आहे.
कर्मचारी कमी, भ्रष्टाचार आणि टाळाटाळमुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी
कंपन्यांच्या कर्मचारी तुटवड्यामुळे अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांकडून सर्वेक्षण टाळले जात आहे. काही कर्मचारी पैसे मागत असल्याच्या तक्रारीही शेतकऱ्यांकडून करण्यात आल्या आहेत. अशा परिस्थितीत, अनेक शेतकरी अग्रिम पीक विम्याऐवजी वैयक्तिक तक्रारींच्या आधारे सर्वेक्षण करून नुकसान भरपाई मिळवण्याची अपेक्षा करीत आहेत.
व्यक्तिगत तक्रारींवर आधारित भरपाई अधिक लाभदायक
२०२३ मध्ये वैयक्तिक तक्रारदार शेतकऱ्यांना अधिक योग्य पीक विमा मिळाला होता, तर अधिसूचनेअंतर्गत सरसकट दिलेली भरपाई तुलनेने कमी होती. त्यामुळे यावर्षी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या वैयक्तिक तक्रारींवर आधारित सर्वेक्षण करून त्यांच्या नुकसानीचे प्रमाण निश्चित करणे, तसेच योग्य पीक विमा देणे अत्यावश्यक आहे.
वैयक्तिक तक्रारदारांना मिळाला चांगला विमा, महसूल मंडळाला अल्प मंजुरी
धाराशिव जिल्ह्यात २०२३ मध्ये पीक विमा संदर्भात वादंग कायम आहे. महसूल मंडळ पात्र ठरले नसलेल्या किंवा अल्प पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांना अतिशय कमी रकमेचा पीक विमा मंजूर झाला. याउलट, वैयक्तिक क्लेम करणाऱ्या शेतकऱ्यांना योग्य भरपाई मिळाली. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांच्या वैयक्तिक तक्रारींचा पीक विमा कंपन्यांनी सर्वेक्षण करून, त्यांच्या नुकसानाचे कॅल्क्युलेशन करून त्यांना योग्य विमा वितरित करणे गरजेचे ठरले आहे. शेतकऱ्यांमध्ये जागरूकता वाढल्याने त्यांचे अधिकार अधिक ठळक होताना दिसत आहेत.
११०% नुकसानापर्यंत विमा कंपन्यांची जबाबदारी, त्यापेक्षा जास्त नुकसान सरकारकडून
११०% पर्यंतच्या नुकसानीचे पीक विमा कंपन्यांनी कॅल्क्युलेशन करून भरपाई वाटप करणे बंधनकारक आहे, तर ११०% पेक्षा जास्त नुकसानीसाठी सरकारने भरपाई देण्याचे आश्वासन दिले आहे. शेतकऱ्यांनी जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समितीच्या माध्यमातून वैयक्तिक तक्रारी नोंदवल्याने त्यांना चांगली भरपाई मिळण्याची शक्यता आहे. चार जिल्ह्यांमध्ये अधिसूचना निघालेली असून, तक्रारींचे सर्वेक्षण झाल्यावर शेतकऱ्यांना चांगला विमा मिळू शकतो.
निवडणूक आचारसंहितेमुळे पीक विमा प्रक्रियेत दिरंगाई; डिसेंबरपासून तक्रारींची सोडवणूक अपेक्षित
वैयक्तिक तक्रारदार शेतकऱ्यांना काळजी करण्याची आवश्यकता नाही. सध्या निवडणूक आचारसंहितेमुळे प्रक्रिया थांबलेली असली, तरी निवडणुकानंतर २३ नोव्हेंबरपासून प्रक्रियेला गती मिळेल. डिसेंबरपासून वैयक्तिक तक्रारींवर काम होऊन, जानेवारी-फेब्रुवारीमध्ये शेतकऱ्यांना त्यांच्या पीक विम्याचे वितरण होण्याची अपेक्षा आहे.
शासकीय माहिती आणि योजना WhatsApp ग्रुप⚡जॉईन करा!