देशातील शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारकडून ‘युनिक आयडी फॉर फार्मर्स’ या योजनेअंतर्गत एक विशेष डिजिटल ओळखपत्र देण्यात येणार आहे. सध्या सोशल मीडियावर या योजनेबद्दल जोरदार चर्चा आहे. या युनिक आयडीमुळे शेतकऱ्यांना वेगवेगळे लाभ मिळवणे अधिक सोपे होणार आहे. यामध्ये पीक कर्ज, कर्जमाफी, पीक विमा यांसारखे लाभ अधिक सुलभतेने मिळण्याची व्यवस्था केली जाईल. शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र आधार कार्डप्रमाणे हा ओळख क्रमांक तयार केला जाईल, ज्यामुळे त्यांच्या शेतीशी संबंधित सर्व माहिती एका ठिकाणी उपलब्ध होईल.
युनिक आयडीची रचना आणि त्याचे फायदे
देशभरातील सर्व शेतकऱ्यांना हे युनिक आयडी देण्यासाठी विशेष योजना राबवली जात आहे. शेतकऱ्यांची जमिनीची नोंद, पिकांचे प्रकार, उत्पादनाची माहिती, आणि शेतातील इतर तपशील यामध्ये समाविष्ट केले जातील. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीसाठी आवश्यक असलेल्या विविध सरकारी योजनांचा लाभ सोप्या आणि पारदर्शक पद्धतीने मिळू शकेल.
शेतकऱ्यांसाठी सात नव्या योजनांची घोषणा; शेतीतील तंत्रज्ञानाच्या वाढीसाठी पावले
केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी महत्वाकांक्षी योजनांची घोषणा केली असून, शेतीशी संबंधित व्यवसायांसाठी आणि शेतकऱ्यांच्या डिजिटल प्रगतीसाठी २२ हजार कोटींचं बजेट मंजूर केलं आहे. यातील महत्त्वाची योजना “एग्री स्टेक” असून, या योजनेतून शेतकऱ्यांचे जीवन सुसह्य करण्याचा शासनाचा मानस आहे. या योजनेसाठी २८१७ कोटी रुपयांचा निधी तीन वर्षांत खर्च केला जाईल.
हे पण वाचा:
सुप्रीम कोर्टाचा ईव्हीएम विरोधातील याचिकेला नकार
एग्री स्टेक योजनेची सखोल माहिती
एग्री स्टेक योजनेद्वारे शेतकऱ्यांचे सर्व माहिती तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून डिजिटल पद्धतीने संग्रहित केली जाणार आहे. प्रत्येक शेतकऱ्याला युनिक आयडी देण्यात येईल ज्याद्वारे त्यांच्याबद्दलची संपूर्ण माहिती संग्रहीत राहील. यात त्यांची जमीन, पीक पाहणी, पीक कर्ज, जनावरांची संख्या, फळबाग इत्यादींचा समावेश असेल. या योजनेतून देशभरातील ११ कोटी शेतकऱ्यांना डिजिटल ओळखपत्र प्रदान करण्यात येणार आहे, ज्यामुळे त्यांना हवामानाची माहिती, पीक सल्ला, योजनांचा लाभ यांसारख्या सुविधा वेळोवेळी मिळणार आहेत.
प्रायोगिक तत्वावर बीड जिल्ह्याचा समावेश
प्रायोगिक तत्वावर देशातील सहा राज्यांतील एका जिल्ह्यात ही योजना राबवण्यात आली असून, महाराष्ट्रातील बीड जिल्ह्याचा यामध्ये समावेश आहे. शेतकऱ्यांचे आधार कार्ड त्यांच्या जमिनीशी जोडण्यात येईल, ज्यामुळे त्यांचा पीक पाहणी आणि कर्ज माहितीचा डेटा सरकारकडे अद्ययावत राहील. यामुळे शेतकऱ्यांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी अधिक सुलभता प्राप्त होईल.
डिजिटलायझेशनच्या तीन टप्प्यांत युनिक आयडी वितरण
या योजनेतून ११ कोटी शेतकऱ्यांना तीन टप्प्यांत युनिक आयडी देण्यात येईल. पहिल्या टप्प्यात ६ कोटी, दुसऱ्या टप्प्यात ३ कोटी आणि तिसऱ्या टप्प्यात २ कोटी शेतकऱ्यांना हा डिजिटल आधार कार्ड स्वरूपातील ओळखपत्र मिळेल. यामध्ये ई नकाशे, डिजिटल सातबारा आणि अन्य ऑनलाइन सुविधांचा समावेश असेल.
शेतीतील डिजिटल प्रगतीत महत्त्वाची भूमिका
एग्री स्टेक ही योजना शेतीतील डिजिटलायझेशनमध्ये क्रांतिकारी ठरू शकते. डिजिटल क्रॉप सर्वे आणि ई-नकाशे या उपक्रमांचा समावेश याचाच एक भाग आहे. यापूर्वी राबवलेल्या आयुष्मान भारत योजनेतील डिजिटल हेल्थ कार्डप्रमाणेच, शेतकऱ्यांसाठीही हे एक प्रभावी साधन ठरू शकते.
शेतीतील डिजिटल प्रगतीचे फायदे
युनिक आयडी फॉर फार्मर उपक्रमामुळे शेतकऱ्यांना शेतीसंबंधित अद्ययावत माहिती, पीक पाहणी व आर्थिक सहाय्य मिळेल. शेतीसाठी डिजिटायझेशन महत्त्वाचे ठरत असून, यामुळे शेतकऱ्यांना सुलभता आणि पारदर्शकता मिळेल.
जर या उपक्रमासंबंधी आपल्याला अधिक प्रश्न असतील, तर कृपया खाली टिप्पणी करून आपले प्रश्न विचारा.
शासकीय माहिती आणि योजना WhatsApp ग्रुप⚡जॉईन करा!