महाविकास आघाडी जाहीरनामा काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, सुप्रिया सुळे आणि संजय राऊत यांच्या उपस्थितीत महाविकास आघाडीचा 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीसाठी जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यात आला. या जाहीरनाम्यात महिलांसह शेतकऱ्यांसाठी आणि बेरोजगारांसाठी मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत.
महिलांसाठी विशेष योजना
महिलांसाठी महत्त्वाच्या योजना जाहीरनाम्यात समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत:
- मासिक तीन हजार रुपयांचे मानधन.
- वार्षिक सहा गॅस सिलिंडर मोफत, ज्याची किंमत प्रति सिलिंडर 500 रुपये असेल.
- महिलांना मोफत बस प्रवासाची सुविधा.
बेरोजगारांसाठी भत्ता आणि युवा आयोग
बेरोजगारांसाठी चार हजार रुपयांचा भत्ता देण्यात येईल. हा भत्ता नोकरी मिळेपर्यंत आधार मिळवण्यासाठी दिला जाणार आहे. तसेच, राज्यात युवा आयोग स्थापन करण्याची घोषणा देखील करण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण घोषणा
शेतकऱ्यांसाठी जाहीरनाम्यात पुढील घोषणा करण्यात आल्या आहेत:
- कांदा, टमाटर आणि इतर नाशवंत फळभाज्यांसाठी “केसरी गुलाबी क्रांती”.
- शेतकऱ्यांना तीन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी, ज्याप्रमाणे तेलंगणा आणि इतर राज्यांमध्ये देण्यात आली.
- नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान.
सामाजिक न्याय आणि आरक्षण
जातीनिहाय जनगणना करून आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांच्या पुढे नेण्यात येईल, अशी घोषणा करण्यात आली आहे.
वीज वापरकर्त्यांसाठी सवलत
300 युनिटपर्यंत वीज वापरणाऱ्यांना 100 युनिट मोफत वीज देण्यात येणार आहे.
सरकारी नोकरभरती
राज्यात सुमारे एक ते दीड लाख रिक्त पदे भरण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. एकूण 2.5 लाख नोकरभरतीची घोषणा करण्यात आली आहे.
अन्य महत्त्वपूर्ण मुद्दे
- शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली जाईल.
- पीक विम्याच्या जाचक अटी काढून टाकल्या जातील.
- MPSC परीक्षांचे निकाल 45 दिवसांत जाहीर केले जातील.
- महायुती शासनाद्वारे काढलेले पक्षपाती अध्यादेश रद्द केले जातील.
शहरीकरण आणि भूखंड व्यवस्थापन
मुंबईतील भूखंडांच्या वाटपावर पुनर्विचार केला जाईल. शहरीकरणाला दिशा देण्यासाठी राज्य नागरी आयुक्त पद स्थापन करण्यात येईल.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कॉरिडॉर
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या ऐतिहासिक मार्गांचे स्मरण म्हणून विशेष कॉरिडॉर तयार करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
महाविकास आघाडीच्या या जाहीरनाम्यात दिलेल्या विविधसवलती महिला, अशिक्षित बेरोजगार, शेतकरी या वर्गांना विशेष लक्ष देण्यात आले आहे.