अतिवृष्टी नुकसान भरपाई
ऑगस्ट, सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर महिन्यातील अतिवृष्टीमुळे महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात शेतीचे नुकसान झाले आहे. या पिकांच्या नुकसानीमुळे शेतकऱ्यांकडून नुकसान भरपाईसाठी मोठ्या प्रमाणात मागणी केली जात आहे. मात्र, नुकसानीच्या सर्वेक्षण, पंचनामे आणि अहवाल प्रक्रियेमध्ये झालेल्या विलंबामुळे ही नुकसान भरपाई देण्याबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे.
आचारसंहितेमुळे नुकसान भरपाई वितरणात अडथळा
नुकसान भरपाई अहवाल तयार करण्याच्या कालावधीत राज्यात निवडणूक आचारसंहिता लागू झाल्याने नुकसान भरपाई वितरण होईल का, यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. २०१९ मध्येही अशीच परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्या वेळी राज्यपालांच्या शिफारशीनुसार निवडणूक आयोगाच्या मंजुरीनंतर शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई वितरित करण्यात आली होती.
परभणी, लातूर, बीड जिल्ह्यांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी मंजूर
परभणी जिल्ह्यासाठी ५५० कोटी लातूर जिल्ह्यासाठी ३५० कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई मंजूर करण्यात आली आहे. तसेच बीड जिल्ह्यासाठी ५० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या जिल्ह्यांव्यतिरिक्त नांदेड, हिंगोली, धाराशिव, छत्रपती संभाजीनगर आणि विदर्भातील काही जिल्ह्यांसाठी प्रस्तावित निधीच्या मंजुरीची प्रतीक्षा आहे.
हे पण वाचा:
सुप्रीम कोर्टाचा ईव्हीएम विरोधातील याचिकेला नकार
शेतकऱ्यांची प्रतीक्षा आणि शासनाची जबाबदारी
सध्या नाशिक विभागातील तसेच विदर्भ आणि मराठवाड्यातील अनेक जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना या नुकसान भरपाईच्या वितरणाची प्रतीक्षा आहे. शासनाने संबंधित जिल्ह्यांसाठी प्रस्ताव पाठवलेले असून, ते मंजूर देखील झाले आहेत.
महाराष्ट्रातील अतिवृष्टी नुकसान भरपाईसाठी ३ हजार कोटींचे प्रस्ताव मंजूर
१५ जिल्ह्यातील १९ लाख हेक्टर शेती अतिवृष्टीने बाधित
अतिवृष्टीमुळे ऑगस्ट, सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर महिन्यांमध्ये महाराष्ट्रातील सुमारे १५ जिल्ह्यातील १९ लाख हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात मोठ्या प्रमाणात नुकसान भरपाई प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांमार्फत सचिवांकडे पाठवले होते. परंतु, त्याचवेळी निवडणूक आचारसंहिता लागू झाल्याने प्रस्ताव मंजुरी प्रक्रियेवर परिणाम झाला.
आचारसंहितेचा अडथळा आणि मुख्य सचिवांचे पुढाकार
राज्याच्या मुख्य सचिवांनी नुकसानीचे प्रस्ताव त्वरित मंजूर करून निवडणूक आयोगाची परवानगी घेण्याचे ठरवले आहे. यापूर्वीच ७ जिल्ह्यांसाठी ९९७ कोटी रुपये मंजूर झाले होते. जून, जुलै आणि ऑगस्ट महिन्यांसाठी २३७ कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई देखील मंजूर करण्यात आली होती. याव्यतिरिक्त, आता सुमारे २२०० ते २३०० कोटी रुपयांचे नवीन प्रस्ताव सादर करण्यात आले आहेत, ज्यामुळे एकूण निधी ३ हजार ६०० कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे.
परवानगी मिळाल्यास दिवाळी सणासुदीत वाटपाची शक्यता
नुकसान भरपाईच्या प्रस्तावांची निवडणूक आयोगाकडून मंजुरी मिळाल्यास, दिवाळीच्या सणासुदीमध्ये किंवा त्यानंतर आठ-दहा दिवसांत नुकसान भरपाई वाटप केले जाऊ शकते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
प्रमुख जिल्ह्यांसाठी मंजूर निधी
हिंगोली, नांदेड, बुलढाणा, अकोला, अमरावती, यवतमाळ यांसारख्या प्रमुख जिल्ह्यांतील शेतीचे मोठे नुकसान झाले आहे. धाराशिव जिल्ह्यासाठी २३३ कोटी रुपये, तर छत्रपती संभाजीनगरसाठी २४१ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ, नाशिक आणि पुणे विभागातील नुकसानग्रस्त जिल्ह्यांसाठीही प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आहेत.
निधी शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट जमा होण्याची शक्यता
निवडणूक आयोगाकडून परवानगी मिळाल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट नुकसान भरपाईची रक्कम जमा होईल. अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीच्या या भरपाईमुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
शासकीय माहिती आणि योजना WhatsApp ग्रुप⚡जॉईन करा!