केंद्राचा मोठा निर्णय ऑस्ट्रेलियातून हरभरा आयात शेतकऱ्यांची चिंता वाढली!

हरभरा आयात दरात मोठी घट, शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी हरभरा एक महत्त्वाचे पीक आहे, परंतु ऑस्ट्रेलियातून मोठ्या प्रमाणात हरभऱ्याची आयात केल्याने देशांतर्गत बाजारात हरभऱ्याचे दर घटले आहेत. केंद्र सरकारने 66% आयात शुल्क हटवल्यामुळे ऑस्ट्रेलियातील स्वस्त हरभरा भारतीय बाजारपेठेत सहज उपलब्ध झाला आहे. जानेवारी 2025 पर्यंत ऑस्ट्रेलियाचा हरभरा मोठ्या प्रमाणात भारतीय बाजारात येणार असल्याने हरभरा उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे. स्वस्त दरातील आयात केलेल्या हरभऱ्यामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाची किंमत दबावात आली आहे.

बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा बाजारात हस्तक्षेप

ऑस्ट्रेलियातील बंपर उत्पादनाच्या फायद्याचा उपयोग अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी घेतला आहे. या कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणात ऑस्ट्रेलियातून हरभरा आयात करून भारतीय बाजारपेठेवर नियंत्रण मिळवले आहे. परिणामी, भारतीय शेतकऱ्यांचे उत्पादन कमी दरांमध्ये विकले जात असून त्यांचे उत्पन्न घटले आहे. स्थानिक शेतकऱ्यांनी त्यांचे उत्पादन विकण्यासाठी मोठा खर्च आणि मेहनत केलेली असतानाही त्यांना  आता कमी दराने हरभरा विकावा लागतोय. ज्यामुळे त्यांचा आर्थिक तोटा होत आहे.

निवडणूक काळातील शेतकऱ्यांचे अपेक्षाभंग

राज्यात विधानसभा निवडणुका जवळ आल्यामुळे सर्वच राजकीय पक्ष शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाला योग्य बाजारभाव देण्याचे आश्वासन देत आहेत. तथापि, केंद्र सरकारने हरभऱ्यावरील आयात शुल्क हटवल्याने शेतकऱ्यांचे अपेक्षाभंग झाले आहे. आयातीत हरभऱ्याचे दर स्थानिक बाजारपेठेत स्वस्तात विकले जात असल्यामुळे भारतीय शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकाचे योग्य मूल्य मिळवणे कठीण झाले आहे.

हे पण वाचा:

राज्यातील थंडीचा कडाका वाढतोय तर बंगालच्या उपसागरात चक्रीवादळ

शेतकऱ्यांच्या मागण्या – आयात धोरणांचा फेरविचार करा

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाचवण्यासाठी आणि त्यांना योग्य बाजारभाव मिळवून देण्यासाठी केंद्र सरकारने आयात धोरणाचा पुनर्विचार करावा, अशी मागणी राज्यातील शेतकऱ्यांनी केली आहे. आयातीत हरभऱ्यामुळे स्थानिक पिकांचे दर सतत घसरत असून, शेतकऱ्यांच्या मेहनतीवर पाणी फिरत आहे. सोयाबीन, कापूस आणि हरभऱ्याचे दर सतत घटत असल्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती ढासळत आहे.

शेतकऱ्यांचे भवितव्य वाचवण्यासाठी त्वरित उपाययोजना करण्याची गरज – केंद्र सरकारने आयात धोरणावर पुन्हा विचार करावा असा शेतकऱ्यांकडून सांगत आहे.

हे पण वाचा:

सुप्रीम कोर्टाचा ईव्हीएम विरोधातील याचिकेला नकार