कापूस उत्पादनात महाराष्ट्र देशात अग्रस्थानी, परंतु शेतकऱ्यांना योग्य बाजारभाव मिळत नाही
कापूस उत्पादक महाराष्ट्र देशातील कापूस उत्पादनात अग्रस्थानी असून एकूण उत्पन्नाच्या वाट्यात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. राज्यातील अनेक शेतकरी सोयाबीन आणि कापूस या प्रमुख पिकांवर अवलंबून आहेत. परंतु मागील दोन वर्षांपासून या पिकांना अपेक्षित बाजारभाव न मिळाल्यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात आहेत. केंद्राकडून केलेल्या प्रयत्नांनंतरही या पिकांच्या बाजारभावात सुधारणा झालेली नाही.
कापूस आयात आणि साठा: शेतकऱ्यांवर प्रतिकूल परिणाम
सध्या देशात कापसाचे उत्पन्न मुबलक असूनही सरकारने २२ लाख गाठी कापसाची आयात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे बाजारात कापसाच्या दरात घसरण होण्याची शक्यता तज्ञांनी व्यक्त केली आहे. कापूस महामंडळाकडे (सीसीआय) देखील गेल्या वर्षी खरेदी केलेल्या ११ हजार लाख गाठींचा कापूस साठा शिल्लक आहे, ज्यामुळे यंदाच्या बाजारभावावर थेट परिणाम होण्याची शक्यता आहे. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून कापसाच्या आयातीवर बंदी घालण्याची आणि सीसीआयला हमीभावाने खरेदी करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी केली आहे.
कापसाला मिळणारा दर हमीभावापेक्षा कमी, शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीवर प्रतिकूल परिणाम
सध्या कापसाला प्रतिक्विंटल ६५०० ते ६६०० रुपयांचा दर मिळत आहे, जो केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या ७१२२ रुपयांच्या हमीभावापेक्षा ७०० ते ८०० रुपयांनी कमी आहे. योग्य बाजारभाव नसल्यामुळे शेतकऱ्यांनी कापसाची विक्री थांबवली आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणात देशात कापूस साठा असतानाही आयात केल्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित बिघडले आहे, आणि दर घटण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
पिकांवर झालेल्या नुकसानीबाबत भरपाई आणि जीएसटी समस्येवर शेतकऱ्यांची नाराजी
यंदा राज्यात मोठ्या प्रमाणावर पाऊस झाल्यामुळे सोयाबीन आणि कापूस पिकांचे नुकसान झाले आहे. जवळपास १९ लाख हेक्टर कपाशीचे क्षेत्र बाधित झाले असून कृषी अवजारांवर १२ ते १८ टक्के जीएसटी आहे. केंद्राने नुकसानीसाठी घोषित केलेली भरपाई अद्याप शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचलेली नाही. नाना पटोले यांनी पत्रात नमूद केले की, पिक विमा योजना फक्त विमा कंपन्यांसाठी फायद्याची ठरली आहे, परंतु शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेतले जात नाही.
| कापूस उत्पादनात महाराष्ट्राचे स्थान | महाराष्ट्र देशातील अग्रस्थानी आहे, परंतु शेतकऱ्यांना योग्य बाजारभाव मिळत नाही. शेतकरी सोयाबीन आणि कापूस पिकांवर अवलंबून. |
| बाजारभाव आणि आर्थिक अडचणी | मागील दोन वर्षांपासून कापूस आणि सोयाबीनला अपेक्षित बाजारभाव मिळत नसल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात आहेत. |
| केंद्राचे प्रयत्न | केंद्राच्या प्रयत्नांनंतरही बाजारभावात सुधारणा झालेली नाही. |
| कापूस आयात आणि साठा | सरकारने २२ लाख गाठी कापसाची आयात करण्याचा निर्णय घेतला असून, कापूस महामंडळाकडे ११ हजार लाख गाठींचा साठा शिल्लक आहे. |
| प्रतिकूल परिणाम | आयात आणि साठ्यामुळे कापसाच्या दरात घसरण होण्याची शक्यता आहे. |
| नाना पटोले यांची मागणी | पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना कापसाच्या आयातीवर बंदी घालण्याची व सीसीआयला हमीभावाने खरेदी करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी. |
| कापसाचा वर्तमान दर | सध्या कापसाला प्रति क्विंटल ६५०० ते ६६०० रुपये मिळतोय, जो हमीभावापेक्षा ७००-८०० रुपये कमी आहे. |
| विक्री थांबवण्याचा निर्णय | शेतकऱ्यांनी कापसाची विक्री थांबवली आहे. |
| नुकसान भरपाई | केंद्राने जाहीर केलेली नुकसान भरपाई अद्याप शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचलेली नाही. |
| पिक विमा योजना | योजना फक्त विमा कंपन्यांसाठी फायदेशीर, शेतकऱ्यांसाठी नाही. |
| जीएसटी समस्या | कृषी अवजारांवर १२ ते १८ टक्के जीएसटी, शेतकऱ्यांना अधिक आर्थिक भार. |
| पाऊस आणि नुकसान | राज्यात मोठ्या प्रमाणावर पाऊस, ज्यामुळे १९ लाख हेक्टर कपाशीचे क्षेत्र बाधित. |
| शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती | कापूस साठ्यामुळे दर घटण्याची शक्यता, आर्थिक गणित बिघडले. |
शासकीय माहिती आणि योजना WhatsApp ग्रुप⚡जॉईन करा!