सुप्रीम कोर्टाचा ईव्हीएम विरोधातील याचिकेला नकार -

ईव्हीएमला विरोध करणारी याचिका फेटाळली

सुप्रीम कोर्टाने बॅलेट पेपरद्वारे निवडणुका घेण्याच्या मागणीस नकार दिला आहे. डॉक्टर के. ए. पौल यांनी दाखल केलेली जनहित याचिका फेटाळून लावत, सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे निरीक्षण नोंदवले आहे की, निवडणुका जिंकल्यास ईव्हीएम चांगल्या वाटतात आणि हरल्यास ईव्हीएममध्ये छेडछाड केल्याचा आरोप होतो.

याचिकेचा आधार आणि निर्णय

डॉ. के. ए. पौल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात बॅलेट पेपरद्वारे निवडणुका घेण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत एलन मस्क यांच्या एका सोशल मीडिया पोस्टचा हवाला देण्यात आला होता, ज्यात ईव्हीएम हॅक होऊ शकतात असा दावा करण्यात आला होता. या पोस्टनंतर भारतीय निवडणुकांबाबत नागरिकांचा विश्वास दृढ करण्यासाठी बॅलेट पेपर वापरण्याची मागणी करण्यात आली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण

याचिका फेटाळताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले, “जेव्हा तुम्ही निवडणुका जिंकता तेव्हा ईव्हीएम चांगल्या वाटतात, परंतु हरल्यानंतर मात्र ईव्हीएमवर छेडछाडीचे आरोप होतात.” याचिकेला फेटाळताना न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले की, भारतीय निवडणूक प्रक्रियेतील ईव्हीएमच्या विश्वासार्हतेवर संशय घेण्याचे काहीच ठोस कारण नाही.

ईव्हीएम आणि बॅलेट पेपर वाद

भारतातील निवडणूक प्रक्रियेत ईव्हीएमच्या वापराबाबत वेळोवेळी वाद होत आले आहेत. काही राजकीय पक्ष आणि नेते ईव्हीएमच्या विरोधात बोलताना बॅलेट पेपरद्वारे निवडणुका घेण्याचा आग्रह धरत असतात. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय ईव्हीएम प्रणालीसाठी महत्त्वाचा ठरला आहे.

जनहित याचिकेला फेटाळणी

डॉ. के. ए. पौल यांच्या याचिकेच्या फेटाळणीनंतर आता निवडणूक प्रक्रियेसाठी ईव्हीएम प्रणाली कायम राहील. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुकांमध्ये ईव्हीएमच्या वापराबाबत कोणताही बदल करण्यास नकार दिला आहे.