मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या (Mukhymantri Majhi Ladki Bahin Yojana) जून २०२५ च्या थकीत हप्त्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आदिवासी विकास आणि सामाजिक न्याय विभागाचे शासन निर्णय (Government Resolution, GR) जारी झाले असून, सर्व महिला लाभार्थ्यांच्या खात्यात लवकरच ₹१,५०० जमा होणार आहेत.
थकीत जून महिन्याच्या हप्त्याचा मार्ग मोकळा
निधी वितरणास का झाला होता विलंब?
आदिवासी आणि सामाजिक न्याय विभागाकडूनही निधी मंजूर (GR Issued)
आता सर्व महिलांना मिळणार हप्ता; किती कोटींचा निधी मंजूर?
पैसे कधी जमा होणार? (Disbursement Date)
मुंबई (Mumbai), दि. ०२ जुलै २०२५:
राज्यातील कोट्यवधी महिलांसाठी अत्यंत महत्त्वाची असलेल्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या जून महिन्याच्या थकीत हप्त्याची प्रतीक्षा आता संपली आहे. या हप्त्याच्या वितरणातील तांत्रिक अडथळे दूर झाले असून, आदिवासी विकास विभाग आणि सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने निधी वितरणासाठी स्वतंत्र शासन निर्णय (GR) जारी केले आहेत. त्यामुळे आता सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गातील सर्व पात्र महिलांच्या खात्यात लवकरच हप्त्याची रक्कम जमा होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
थकीत जून महिन्याच्या हप्त्याचा मार्ग मोकळा
राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी १ जुलै २०२५ पासून योजनेचा हप्ता वितरित केला जाईल, अशी घोषणा केली होती. त्यानुसार महिला व बालविकास विभागाने सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी निधी वितरित केला होता. मात्र, इतर विभागांकडून निधी मंजूर न झाल्याने अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील महिलांच्या खात्यात पैसे जमा होऊ शकले नव्हते. आता हे अडथळे दूर झाले आहेत.
निधी वितरणास का झाला होता विलंब?
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ ही योजना जरी महिला व बालविकास विभागामार्फत राबवली जात असली तरी, तिच्या निधीची तरतूद वेगवेगळ्या विभागांमार्फत केली जाते. सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी महिला व बालविकास विभाग, अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गासाठी आदिवासी विकास विभाग आणि अनुसूचित जाती (SC) व नवबौद्ध प्रवर्गासाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग निधी उपलब्ध करून देतो. या इतर दोन विभागांकडून निधी वितरणाचा शासन निर्णय प्रलंबित असल्याने हप्ता जमा होण्यास विलंब होत होता.
आदिवासी आणि सामाजिक न्याय विभागाकडूनही निधी मंजूर (GR Issued)
अखेर महिलांची प्रतीक्षा संपली असून, राज्य शासनाने या दोन्ही विभागांसाठी निधी मंजूर केला आहे:
आदिवासी विकास विभाग: १ जुलै २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार, अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गातील महिला लाभार्थ्यांसाठी ३३५.७० कोटी रुपये (तीनशे पस्तीस कोटी सत्तर लाख फक्त) इतका निधी वितरित करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या घटकासाठी अर्थसंकल्पात एकूण ३,२४० कोटी रुपयांची तरतूद आहे.
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग: २ जुलै २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार, अनुसूचित जाती (SC) व नवबौद्ध प्रवर्गातील महिलांसाठी ४१०.३० कोटी रुपये (चारशे दहा कोटी तीस लाख फक्त) निधी वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या घटकासाठी एकूण ३,९६० कोटींची अर्थसंकल्पीय तरतूद आहे.
आता सर्व महिलांना मिळणार हप्ता; किती कोटींचा निधी मंजूर?
या दोन्ही विभागांकडून निधी मंजूर झाल्याने, आता सर्व प्रवर्गातील पात्र महिलांना जून महिन्याचा हप्ता मिळू शकेल. हा संपूर्ण निधी राज्यस्तरावरील स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या (State Bank of India) केंद्रीय खात्यात जमा केला जाईल आणि तिथून थेट लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer, DBT) प्रणालीद्वारे लाभार्थ्यांच्या आधार-संलग्न बँक खात्यात ₹१,५०० जमा केले जातील.
पैसे कधी जमा होणार? (Disbursement Date)
सर्व विभागांकडून निधी मंजूर झाल्याने आणि तो केंद्रीय खात्यात जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याने, येत्या काही दिवसांत प्रत्यक्ष रक्कम वाटपाला सुरुवात होईल. मिळालेल्या माहितीनुसार, ३ जुलै २०२५ पासून टप्प्याटप्प्याने लाभार्थ्यांच्या खात्यात पैसे जमा होण्यास सुरुवात होऊन, साधारणपणे ७ जुलै २०२५ पर्यंत सर्व पात्र महिलांच्या खात्यात जून महिन्याचा हप्ता जमा झालेला असेल अशी अपेक्षा आहे.
शासकीय माहिती आणि योजना WhatsApp ग्रुप⚡जॉईन करा!