5.8 कोटी बनावट रेशन कार्ड रद्द: डिजिटायझेशनमुळे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत क्रांती
केंद्रीय अन्न मंत्रालयाकडून देशातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत (पीडीएस) मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा केल्या जात आहेत. डिजिटायझेशनच्या माध्यमातून रेशन व्यवस्थेत आणलेल्या पारदर्शकतेमुळे 5.8 कोटी बनावट रेशन कार्ड रद्द करण्यात आली आहेत. ही कारवाई सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेसाठी महत्त्वाचे पाऊल ठरले आहे.
आधार-आधारित पडताळणी अनिवार्य
सरकारने 80.6 कोटी लाभार्थ्यांसाठी पीडीएस प्रणालीत सुधारणांचा एक भाग म्हणून आधार व ई-केवायसी अनिवार्य केली आहे. लाभार्थ्यांना रेशन दुकानांवर जाऊन रेशन कार्डवरील सर्व सदस्यांचा अंगठ्याचा ठसा इलेक्ट्रॉनिक मशीनवर द्यावा लागतो. हे न केल्यास रेशन कार्ड बनावट समजले जाऊ शकते व रद्द करण्यात येईल.
मानवी हस्तक्षेपात घट
अन्न मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, या प्रयत्नांमुळे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत मानवी हस्तक्षेप लक्षणीयरीत्या कमी झाला आहे. जवळपास 20.4 कोटी शिधापत्रिका डिजिटल करण्यात आल्या आहेत, ज्यापैकी ९९.८% लाभार्थी आधारशी जोडले गेले आहेत आणि ९८.७% लाभार्थ्यांची ओळख बायोमेट्रिकद्वारे पडताळण्यात आली आहे.
ई-पीओएस उपकरणांचा वापर
देशभरातील ५.३३ लाख रास्त भाव दुकानांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (ई-पीओएस) उपकरणे बसवण्यात आली आहेत. यामुळे लाभार्थ्यांपर्यंत योग्य प्रमाणात रेशन पोहोचण्याची खात्री झाली आहे. आधारद्वारे पडताळणीसह रेशन वाटपाची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक बनली आहे.
केवायसी पूर्ण करण्याचे आवाहन
केंद्र सरकारने 31 डिसेंबरच्या आत रेशन कार्ड धारकांना ई-केवायसी करण्याचे आवाहन केले आहे. लाभार्थ्यांनी नजीकच्या रेशन दुकानात जाऊन ही प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे सूचित करण्यात आले आहे. यामुळे लाभार्थ्यांना न्याय मिळण्याची खात्री राहील आणि शिधापत्रिकांची विश्वासार्हता टिकून राहील.
जागतिक स्तरावर नवा आदर्श
या सुधारणांमुळे भारताने जागतिक स्तरावर अन्न सुरक्षा कार्यक्रमांसाठी नवे मानके प्रस्थापित केले आहेत. बनावट शिधापत्रिका काढून टाकल्यामुळे गरजूंना रेशन पोहोचविण्याचा उद्देश अधिक प्रभावी झाला आहे. हा निर्णय सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या यशस्वीतेसाठी क्रांतिकारक ठरत आहे.
लाभार्थ्यांनी लवकरात लवकर केवायसी पूर्ण करून सरकारी योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
शासकीय माहिती आणि योजना WhatsApp ग्रुप⚡जॉईन करा!