सोयाबीन बाजार भाव खरीप हंगाम 2024 मध्ये सोयाबीन पिकाची आवक बाजारात हळूहळू सुरू झाली आहे. परंतु बाजारात आवक वाढली असली तरी सोयाबीनचे दर अपेक्षेपेक्षा खालावत असल्याचे दिसत आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत यंदा सोयाबीनचे दर कमी असल्याने शेतकऱ्यांना याचा आर्थिक फटका बसत आहे.
शासनाची हमी भावाने खरेदीची तयारी; परंतु समाधान नाही
शासनाने यंदा हमी भावाने सोयाबीन खरेदी करण्यासाठी नाफेडच्या माध्यमातून खरेदी केंद्रे उघडली आहेत. 15 ऑक्टोबरपासून ही केंद्रे सुरू झाली असून, हमी भाव 4892 रुपये प्रति क्विंटल निश्चित करण्यात आला आहे. परंतु, या व्यवस्थेचा शेतकऱ्यांना अपेक्षित लाभ मिळत नसल्याची भावना आहे. शासनाने जरी हमी भावानुसार खरेदीची तयारी केली असली तरी बाजारातील दर कमी असल्याने हे उपक्रम फक्त “फाटलेल्या गोधडीला ठिगळ” लावल्यासारखे ठरत आहेत. सध्या सोयाबीनमध्ये असलेला ओलावा आणि इतर अटीमुळे शेतकरी व्यापाऱ्याकडे सोयाबीन विक्रीस नेत आहेत.
केंद्र सरकारकडून भावांतर योजना लागू करण्याची मागणी
सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्येवर केंद्र सरकारने लक्ष देण्याची गरज आहे. मागील वर्षी राज्य सरकारने सोयाबीन आणि कापसासाठी भावांतर योजना जाहीर केली होती, ज्यात मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला होता. यंदाही खरीप हंगाम 2024 मध्ये केंद्र सरकारने भावांतर योजना लागू करण्याची गरज शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळावा, यासाठी हे एक प्रभावी पाऊल ठरू शकते.
केंद्रीय कृषी मंत्र्यांनी घेतली राज्य कृषी मंत्र्यांची बैठक
गेल्या काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय कृषी मंत्री यांनी 17 ते 18 राज्यांच्या कृषी मंत्र्यांची बैठक घेतली होती. महाराष्ट्राच्या आचारसंहितेमुळे महाराष्ट्राचे कृषी मंत्री या बैठकीला उपस्थित राहू शकले नाहीत, परंतु आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय कृषी मंत्र्यांना शेतकऱ्यांच्या अडचणींबाबत पत्र लिहून आपली भूमिका स्पष्ट केली होती. या बैठकीत सोयाबीनच्या हमी भावाची समस्या आणि भावांतर योजनेच्या आवश्यकतेवर विचारविनिमय झाला.
बाजारात चार हजार पाचशेचाच दर; शेतकऱ्यांची चिंता वाढली
बाजारात चांगल्या दर्जाच्या सोयाबीनसाठी सध्या मिळणारा दर 4200 ते 4400 रुपये पर्यंत आहे, जो शासनाने जाहीर केलेल्या 4892 रुपये हमी भावापेक्षा कमी आहे. या परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढल्या असून, शासनाकडून तातडीने मदतीची अपेक्षा आहे. भावांतर योजना आणि हमी भावानुसार खरेदी यांच्यासाठी शासनाने ठोस उपाययोजना करण्याची मागणी शेतकरी करीत आहेत.
सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना रास्त भाव देण्याची मागणी तीव्र, जागतिक बाजारातही कमी दरांमुळे अडचणी
देशभरातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना यंदा कमीत कमी 5500 ते 6000 रुपये प्रति क्विंटल दर मिळावा, अशी जोरदार मागणी सुरू आहे. मध्यप्रदेशातील उदाहरणासह, परभणीमध्येही केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान शेतकऱ्यांना रस्त्यावर भेटले होते. शेतकऱ्यांच्या पिक विम्याची समस्या आणि दरबाबत त्यांची चिंता ऐकून त्यांनी आवश्यक निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले. सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी विविध राज्यांतील कृषी मंत्री आणि संघटनांच्या माध्यमातून केंद्र शासनाकडे मागणी केली जात आहे.
हमी भावाच्या तुलनेत बाजारात कमी दर; हमी भावाचा फायदा मिळत नाही
शासनाने जाहीर केलेला 4892 रुपयांचा हमी भाव सध्याच्या बाजारभावाच्या तुलनेत अधिक असला, तरी व्यापारी त्या दराने खरेदी करण्यास नकार देत आहेत. सध्या सोयाबीनचे बाजारातील दर 4200 ते जास्तीत जास्त 4500 रुपयांपर्यंत आहेत, जे हमी भावाच्या तुलनेत सहाशे-सातशे रुपये कमी आहेत. शेतकऱ्यांच्या मते, हे दर पुरेसे नाहीत. त्यामुळे हमी भावाच्या 25 टक्के बोनस देणे किंवा भावांतर योजना लागू करणे आवश्यक आहे.
आयात शुल्क आणि जागतिक बाजाराचे परिणाम
सोयाबीन आणि सोया केकच्या आयातीवर कमी शुल्क असल्याने, आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोयाबीनचे दर घटले आहेत. यामुळे देशातील शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात फटका बसला आहे. आयात शुल्क वाढवण्याची गरज असून, यामुळे देशांतर्गत सोयाबीन उत्पादकांना काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकतो. याबाबत केंद्र शासनाने तातडीने निर्णय घेण्याची गरज असल्याचे शेतकऱ्यांचे नेते आणि राज्य कृषी मंत्रीही सांगत आहेत.
शेतीचा वाढता खर्च आणि कमी झालेले पीक दर
वाढलेली महागाई, खताचे आणि कीटकनाशकांचे वाढलेले दर, तसेच बियाण्यांचे वाढलेले भाव या सर्व कारणांमुळे शेतकऱ्यांचे शेतीसाठी लागणारे खर्च अधिक वाढले आहेत. या पार्श्वभूमीवर, पीकाच्या दरात होणारी घट ही शेतकऱ्यांच्या आर्थिक नुकसानीस कारणीभूत ठरत आहे. मागील दहा ते पंधरा वर्षांपासून सोयाबीनचे दर घटत असून, त्याला दिलासा देण्याच्या उपाययोजनांची गरज आहे.
केंद्र सरकारने तातडीने योग्य पाऊल उचलले तरच शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल. अन्यथा, त्यांच्या समस्यांचे आव्हान अधिक तीव्र होणार आहे.
महाराष्ट्रासह प्रमुख राज्यांतील सोयाबीन शेतकऱ्यांना बोनस देण्याची मागणी
मध्यप्रदेश, कर्नाटक, तेलंगणासह महाराष्ट्रातही मोठ्या प्रमाणात सोयाबीन उत्पादन केले जाते. यामुळे सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांची संख्या लाखोंमध्ये आहे, आणि ते त्यांच्या उत्पादनावर रास्त दर मिळवण्याची अपेक्षा ठेवतात. मागील वर्षी सोयाबीन भावांतर योजनेअंतर्गत लाखो शेतकऱ्यांनी अर्ज केले होते, आणि यंदाही शेतकऱ्यांची तशीच मागणी आहे की त्यांना योग्य दर मिळावा.
भावांतर योजना आणि बोनसची मागणी
शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी भावांतर योजना किंवा प्रति क्विंटल बोनस देण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. शेतकऱ्यांच्या मतानुसार, 2023 मध्ये जसा राज्य शासनाने हेक्टरी 5000 रुपयांचा बोनस दिला होता, त्याचप्रमाणे 2024 मध्येही केंद्र किंवा राज्य शासनाने बोनस जाहीर करावा. प्रतिक्विंटल कमीत कमी 1000 ते 1200 रुपयांचा बोनस मिळावा, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे, ज्यामुळे त्यांना आर्थिक दिलासा मिळू शकेल.
केंद्र सरकारची भूमिका आणि अपेक्षित निर्णय
गेल्या आठवड्यात या मुद्द्यावर केंद्र सरकारच्या स्तरावर विचारविनिमय करण्यात आला असून, विविध राज्यांतील कृषी मंत्र्यांनी केंद्रीय कृषी मंत्र्यांसमोर ही मागणी मांडली आहे. केंद्र सरकारने या समस्येकडे गांभीर्याने पाहून निर्णय घेण्याची अपेक्षा आहे. सोयाबीन शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा म्हणून केंद्राच्या माध्यमातून उपाययोजना करण्यात यावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.
शेतकऱ्यांच्या अडचणी आणि राज्यातील परिस्थिती
महाराष्ट्रातील अतिवृष्टी आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे सोयाबीन शेतकऱ्यांना यंदा विशेष अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. दुष्काळातून सावरणाऱ्या शेतकऱ्यांना आता कमी दरात सोयाबीन विकण्याचे संकट निर्माण झाले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी बोनस किंवा भावांतर योजनेची मागणी जोरदार केली असून, शासनाने यावर त्वरित निर्णय घेण्याची गरज आहे.
शेतकऱ्यांच्या अडचणी लक्षात घेऊन केंद्र आणि राज्य सरकार काय निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळावा, अशी आशा आहे.
वर्ष | सरासरी बाजारभाव (रु./क्विंटल) | एमएसपी (रु./क्विंटल) | टिप्पणी |
---|
२०१९-२० | ३,४२० | ३,७१० |
२०२०-२१ | ४,१६६ | ३,८८० |
२०२१-२२ | ८,४९९ | ३,९५० | अकोट मार्केटमध्ये एका दिवसासाठी १२,००० रुपये भाव; महाराष्ट्रातील इतर बाजारात १०,००० रुपये भाव. जीएम सोया पेंड आयात परवानगीमुळे दर कोसळले व ६,५०० रुपयांवर स्थिरावले. |
२०२२-२३ | ४,९५१ | ४,३०० |
२०२३-२४ | ४,१५० | ४,६०० |
२०२४-२५ | ३,९०० | ४,८९२ | सध्याचे बाजारभाव एमएसपीपेक्षा कमी; सरकार खरेदीस तयार नाही. |