रविकांत तुपकर सोयाबीनच्या बाजारभावासाठी उपोषण करणाऱ्या गाडगे पाटील यांना पाठिंबा देण्यासाठी भेट दिली. तुपकरांनी सरकारवर जोरदार टीका केली की, शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा योग्य भाव मिळावा यासाठी अजूनही संघर्ष करावा लागत आहे.
सरकारच्या आश्वासनांची अपूर्णता
तुपकर यांनी स्पष्ट केले की, मागील आठवड्यात सोयाबीनच्या हमीभावाच्या प्रश्नावर सरकारसोबत चर्चा झाली होती. परंतु, सरकारने दिलेला शब्द अजूनही पूर्ण झालेला नाही. केवळ 20% क्रूड तेलावर आयात शुल्क वाढवण्याची घोषणा केली गेली आहे, पण सोयाबीनच्या बाबतीत अन्य ठोस निर्णय घेतला गेलेला नाही.
सोयाबीन खरेदीच्या अटी आणि शेतकऱ्यांचे आव्हान
सोयाबीन खरेदीसाठी मॉईश्चरची अट घालण्यात आल्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात याचा फायदा मिळणार नाही, असे तुपकर यांनी सांगितले. मॉईश्चर कमी करण्यासाठी दोन महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे, त्यामुळे व्यापाऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात सोयाबीन विकत घेता येणार नाही. हे केवळ एक जुमला असल्याचे त्यांनी ठणकावून सांगितले. सरकारने फक्त हमीभावासाठी तीन महिन्याचा कालावधी दिला आहे. या कालावधीत खरंच शेतकऱ्यांना फायदा होईल का? यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
शेतकऱ्यांचा आंदोलनाचा इशारा
तुपकर यांनी सरकारला इशारा दिला की, जर दोन दिवसांत सरकारने सोयाबीनच्या बाजारभावाच्या प्रश्नावर मार्ग काढला नाही, तर महाराष्ट्रातील शेतकरी मोठ्या प्रमाणात रस्त्यावर उतरतील. मध्यप्रदेशमधील आंदोलनाची पुनरावृत्ती महाराष्ट्रात होऊ शकते, आणि त्याचे गंभीर परिणाम सरकारला भोगावे लागतील. वेळप्रसंगी गावबंदी आंदोलनाची तयारीही शेतकऱ्यांनी केली असल्याचे तुपकर यांनी सांगितले.
तुपकरांनी दिला सरकारला इशारा
रविकांत तुपकर यांनी स्पष्ट केले की, शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी लढण्याचा हा संघर्ष थांबणार नाही. जोपर्यंत सोयाबीन आणि कापसाच्या बाजारभावावर ठोस निर्णय होत नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील.
शासकीय माहिती आणि योजना WhatsApp ग्रुप⚡जॉईन करा!